January 19, 2026
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  • सरकार ने कानून बदलकर 40-40 साल पुरानी कॉलोनियों को रेगुलर करके वहां कीचड़ से सनी गलियों में रहने वाले लोगों को बाहर निकाला है

करनाल जिले के घरौंडा में अवैध कालोनियों को लेकर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण के तेवर तल्ख नजर आए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार ने कानून बदलकर 40 साल पुरानी अवैध कालोनियों को वैध करके लोगों को नर्क जैसे जीवन से बाहर निकालने का काम किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आगे फिर से अवैध कालोनियां इलाके में कटती रहे।

ऐसी कॉलोनियों का खर्च सरकार नहीं उठा सकती। विधानसभा अध्यक्ष रविवार को घरौंडा के अग्रसेन भवन में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में प्रबुद्धजनों को संबोधित कर रहे थे।

गलत काम से पूरे इलाके की बदनामी

कार्यक्रम के दौरान कल्याण ने अवैध कालोनियों के प्रति अपना रुख स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम इलाके की खुशहाली और तरक्की के लिए कार्य करे। अगर कोई काम इलाके में गलत होता है, तो उससे पूरे इलाके की बदनामी होती है। बीते 11 सालों में बहुत बड़े प्रोजेक्ट घरौंडा में लेकर आए है।

करीब 50 कालोनियों को वैध करवाया और करोड़ों रुपए की ग्रांट लाकर वहां रहने वाले लोगों को नर्क से बाहर लाने का काम हमारी सरकार ने किया। इतना ही नहीं हमारी सरकार ने कानून बदलकर 40-40 साल पुरानी कालोनियों को रेगुलर करके वहां कीचड़ से सनी गलियों में रहने वाले लोगों को बाहर निकाला है, उन्हें सुविधा दी है, लेकिन ये काम इतनी आसानी से नहीं हुआ।

मूलभूत सुविधाएं तक नहीं थी और कालोनी काट दी

कल्याण ने कहा कि आज विषय अवैध कालोनियों का भी आता है। मैं खुलकर इस बात को कहता हूं कि आज तक जिन लोगों ने अवैध कालोनियां काटी और वहां पर 40-40 साल तक लोग रहे। जहां मूलभूत सुविधाएं तक नहीं थी, वहां रहने वालों को मूलभूत सुविधाएं देना हमारा काम नहीं था, वह उसका काम था, जिसने वहां कालोनियां काटी। वह लोगों को पक्की गलियां देता, पीने के पानी की सुविधा देता।

पूर्व सीएम ने लोगों को नरक से बाहर निकाला

कल्याण ने कहा कि आज पूर्व सीएम मनोहर लाल की पीठ सुनती है कि उन्होंने कानून बदलकर उन अवैध कालोनियों को रेगुलर किया और वहां रहने वाले लोगों को नरक से बाहर निकालने का काम किया। कल्याण ने मंच से स्पष्ट संदेश दिया कि हमारी सरकार ने लोगों को नर्क से बाहर निकालने के लिए कानून बदला था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य में भी अवैध कालोनियां कटे।

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