उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि सरकार द्वारा बागवानी फसलों पर 90 प्रतिशत तक का अनुदान विभिन्न योजनाओं के तहत दिया जा रहा है। उन्होंने किसानों से बागवानी फसलों को अपनाने का आह्वान करते हुए कहा वे कम पानी का इस्तेमाल कर बागवानी फसलों से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए किसान विभाग से योजनाओं जानकारी प्राप्त कर इनका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं।
उपायुक्त ने बताया कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत किसानों के खेतों पर सामान्य दूरी पर पौधारोपण हेतु स्ट्राबेरी, सिटरस, अमरूद व बेरी के बाग लगाने हेतु 40 प्रतिशत अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान है जो कि स्ट्राबेरी पर 50 हजार रुपये, सिटरस पर करीब 12 हजार रुपये, अमरूद करीब 11 हजार 500 रुपये व बेर पर करीब 8 हजार 500 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से दिए जाने का प्रावधान है। हाईब्रिड सब्जी उत्पादन तहत किसानों के खेतों में हाईब्रिड सब्जी लगाने हेतु 20 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से 40 प्रतिशत अनुदान राशि किसानों को दी जाती है।
लहसुन मद के तहत मसाले फसले लहसुन लगाने हेतू किसानों को 40 प्रतिशत अनुदान राशि प्रति हैक्टेयर 12000 रुपये के हिसाब से दी जाती है। सामुदायिक टैंक पर अनुदान राशि 2 लाख 25 हजार से 10 लाख रुपये तक दिए जाने का प्रावधान है। संरक्षित खेती मद में पोली हाऊस व नैट हाऊस स्थापित करने हेतु 65 प्रतिशत की दर से अनुदान राशि प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि पोली हाऊस व नैट हाऊस में हाई वैल्यू सब्जियों के अनुदान इस मद में ज्यादा मूल्य वाले हाईब्रिड सब्जी बीजों जैसा कि खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च इत्यादि सब्जियों के पोली हाऊस/नैट हाऊस में उत्पादन करने पर 70 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अनुदान राशि दी जाती है। आईपीएम व आईएनएम मद में सब्जियां तथा बागों के तत्व प्रबन्धन हेतु 1200 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से 30 प्रतिशत अनुदान राशि के रूप में किसानों को दी जाती है।
उन्होंने बताया कि मधुमक्खी पालन इस मद में प्रति किसान अधिकतम 50 मधुमक्खी के बक्से व 400 फ्रेम दिए जा सकते हंै। बागवानी मशीनीकरण इस मद में छोटे टैक्ट्रर (20 बीएचपी तक), पावर टिलर, पौधों पर स्प्रे करने का यंत्र इत्यादि (500 से 1000 लीटर ट्रैक्टर लिफ्टिड पॉवर स्प्रे पम्प), बैटरी चालित स्प्रे पम्प, इंजन चालित स्प्रे पम्प इत्यादि पर किसानों 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि पैक हाऊस इस मद में किसानों को 2 लाख रुपये प्रति इकाई 50 प्रतिशत अनुदान रूप में अनुदान राशि दी जाती है। प्याज भंडारण मद् में किसानों को 87500 रुपये प्रति इकाई 50 प्रतिशत अनुदान रूप में दी जाती है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत रतिया ब्लॉक के किसानों को टपका सिंचाई व मिनी स्प्रींकलर पर 100 प्रतिशत अनुदान राशि की दर से सहायता प्रदान की जाएगी, किसान को सिर्फ जीएसटी देना होगा। एक किसान को अधिकतम 5 हैक्टेयर तक अनुदान सहायता दी जा सकती है।
