September 20, 2024

करनाल/दीपाली धीमान : किसानों की जमीन हड़पने के लिए उनके खिलाफ अनाप शनाप केस दर्ज कराए जा रहे हैं। उन्हें इस कदर तक परेशान किया जा रहा है कि परिवार के मुखिया अपंगता जैसी बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं। उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। शासन प्रशासन किसानों को लावारिस समझ रहा है।

इस अन्याय के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन षड्यंत्रकारियों को मुंह तोड़ जवाब देगी और आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेगी। यह बात भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने करनाल स्थित किसान भवन में पत्रकारों से बात करते हुए कही। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस देश में किसान को लावारिश समझने की गलती न की जाए।

गुरुग्राम के सोहाना के निकटवर्ती गांव गामडोज के पीडि़त किसान सोमवार को करनाल में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश कार्यालय में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतनमान ने बताया उनके पास एक लिखित शिकायत लेकर पीडि़त किसान पहुंचे हैं। इन किसानों को कुछ बिल्डर्स द्वारा बेवजह परेशान किया जा रहा है। किसानों पर एक के बाद एक झूठे मुकदमे करवाकर उन्हें प्रताडि़त किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन इसे सहन नहीं करेगी। वे इस मामले में गुुरूग्राम जाकर प्रशासन से बातचीत करेंगे और किसानों को न्याय दिलवाने का प्रयास करेंगे।

यदि जमीन हड़पने की नियत से प्रशासन ने दबाव बनाया तो सड़कें जाम की जाएंगी।
प्रदेश अध्यक्ष रतनमान ने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गुरुग्राम के गांव में यह मामला करीब 15 एकड़ जमीन से जुड़ा है।

उन्होंने कहा कि बिल्डर किसानों को तरह-तरह के तरीके अपनाकर परेशान कर रहे हैं। वे किसानों को न्याय दिलवाने के लिए गुरुग्राम जाएंगे और प्रशासन से अपील करेंगे कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाए और किसानों को न्याय दिलवाया जाए। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री से भी आग्रह करते हैं कि इस मामले में हस्तक्षेप करें। गुरुग्राम प्रशासन से मिलेंगे और जांच की मांग करेंगे।

रतनमान ने कहा कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परिवार को पुलिस बेवजह परेशान न करे। यदि पुलिस ने जबरदस्ती की तो आंदोलन की राह पकड़ेंगे।

पहले उन्होंने कहा कि गुरुग्राम प्रशासन को मध्यस्था के माध्यम से मामले को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। कानूनी रूप से जिस तरह का समाधान संभव हो वह किया जाए। वे इस मामले में मुख्यमंत्री को भी शिकायत भेजेंगे।

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