करनाल/कीर्ति कथूरिया : नई दिल्ली, तारी – भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों द्वारा झेली जा रही गंभीर चुनौतियों के बारे में जनता और अधिकारियों से तात्कालिक सहायता की अपील करता है। यह योजना, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रमुख पहल, भारत के करोड़ों कमजोर नागरिकों के लिए जीवन रेखा साबित हुई है।
निजी अस्पताल इस महान मिशन में कठिनाइयों के बावजूद स्थिर स्तंभ बने रहे हैं।
हालांकि, बढ़ती कठिनाइयों ने हमारे संस्थानों पर असहनीय वित्तीय दबाव डाल दिया है। भुगतान में देरी और प्रणालीगत समस्याओं ने हमें कगार पर ला खड़ा किया है, जिससे हमारे समर्पित कर्मचारियों को समय पर वेतन देना, आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति की खरीद और जीवन रक्षक उपचार प्रदान करना अत्यंत कठिन हो गया है।
1 जुलाई से करनाल के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से मिलने वाली सुविधा को सभी हॉस्पिटल में सेवाएं बंद करने जा रहे है जिसके चलते आज जिला उपायुक्त उत्तम सिंह को सभी सदस्यों ने मिलकर ज्ञापन दिया।
मुख्य चुनौतियाँ:
1. भुगतान में देरी: हमारे अस्पतालों को भुगतान प्राप्त करने में महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ रहा है। इन देरी ने हमारे नकदी प्रवाह को बाधित कर दिया है, जिससे दैनिक परिचालन खर्चों को पूरा करना असंभव हो गया है। करोड़ों रुपये के बकाया भुगतान ने एक वित्तीय संकट पैदा कर दिया है जो हमारे अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है।
2. अनुचित कटौती और अस्वीकृतियां: प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने और आवश्यक पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बावजूद, सेवा वितरण के बाद हमें अनुचित कटौती और अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ता है। ये वित्तीय झटके, जो मरीज देखभाल के महीनों बाद होते हैं, हमें भारी घाटा में छोड़ देते हैं और हमारे मेहनती कर्मचारियों का मनोबल गिराते हैं।
3. TMS2 की तकनीकी समस्याएँ: फरवरी 2024 में TMS2 की अचानक शुरूआत से कई अनसुलझे तकनीकी समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं। इन समस्याओं ने इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना के सुचारू संचालन को बाधित कर दिया है, जिससे और अधिक कष्ट हुआ है।
4. HBP 2022 पैकेजों का गैर-कार्यान्वयन: पड़ोसी राज्यों ने पहले ही HBP 2022 पैकेजों को अपनाया है, लेकिन हरियाणा के अस्पताल अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस देरी, जो कई बार आश्वासन देने के बावजूद है, ने हमें महत्वपूर्ण नुकसान में डाल दिया है।
5. दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं का बोझ: अत्यधिक दस्तावेज़ीकरण की मांग, जिसमें संवेदनशील प्रक्रियाओं के दौरान मरीज की तस्वीरें कैप्चर करने की आवश्यकता शामिल है, न केवल मरीज की गोपनीयता का उल्लंघन कर रही है बल्कि परिचालन तनाव भी बढ़ा रही है। दस्तावेज़ प्रस्तुतियों की बार-बार मांग इस बोझ को और बढ़ा रही है।
6. व्यक्तिगत उत्पीड़न: बढ़ते हुए, हमारे अस्पतालों को असत्यापित मरीज शिकायतों के आधार पर धोखाधड़ी का लेबल दिया जा रहा है। जांच अधिकारियों के शत्रुतापूर्ण व्यवहार और अनुचित जुर्माने की थोपने ने भय और उत्पीड़न का माहौल बना दिया है।
हमारे विनम्र अनुरोध:
आयुष्मान भारत योजना का समर्थन जारी रखने के लिए, हम विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं:
– समय पर भुगतान: भुगतान को एमओयू की शर्तों के अनुसार जारी किया जाए, जिसमें देरी के लिए 1% दंडात्मक ब्याज हो।
– पूर्व-स्वीकृति के बाद कटौती नहीं: पूर्व-स्वीकृति के बाद कटौती और अस्वीकृतियों को रोका जाए।
– TMS पोर्टल की समस्याओं का समाधान: TMS2 में तकनीकी समस्याओं का समाधान या पहले कार्यात्मक TMS1 में वापसी।
– HBP 2022 का कार्यान्वयन: हरियाणा में HBP 2022 पैकेजों के कार्यान्वयन को शीघ्र किया जाए।
– दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना: दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं को सरल बनाया जाए ताकि वे बाधा न बनें।
– जुर्माने की नीतियों को तार्किक बनाना: जुर्माने लगाने की नीतियों को और तार्किक बनाया जाए।
– व्यक्तिगत उत्पीड़न को रोकना: जांच अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत उत्पीड़न को रोका जाए।
निष्कर्ष:
वर्तमान स्थिति ने निजी अस्पतालों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत सेवाएं प्रदान करना अत्यधिक कठिन बना दिया है। इसलिए, हम लाभार्थियों के लिए सेवाएं तुरंत रोकने के लिए बाध्य हैं। हम आशान्वित हैं और एक बार जब एक सुव्यवस्थित और स्थायी तंत्र इन अत्यावश्यक मुद्दों का समाधान करने के लिए स्थापित हो जाएगा, तब हम सेवाएं फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं।
हम जनता और अधिकारियों से हमारी इस कठिनाई को समझने और समर्थन करने की तात्कालिक अपील करते हैं। आपका समर्थन यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम जरूरतमंदों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकें।
उत्तम सिंह उपायुक्त करनाल को ज्ञापन देते इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य
आपका विश्वासपूर्वक,
जारीकर्ता
डॉ रोहित सदाना
अध्यक्ष
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन
88138 00800
