शराब ठेकेदारों की प्रदेश स्तरीय मीटिंग करनाल के एक होटल में हुई। बैठक में कहा गया कि मौजूदा प्रदेश सरकार ने शराब तस्करी व अवैध शराब की बिक्री पर लगाम कसी है। ठेकेदारों ने सरकार के सकारात्मक प्रयासों की सराहना की। ठेकेदारों ने कहा कि शराब व्यापारियों को अभी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं को हल करवाने के लिए प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मिला जाएगा।
मीटिंग में शराब फैक्ट्रियों द्वारा देसी शराब के अधिक मूल्य चार्ज करने पर चिंता जताई गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में शराब फैक्ट्रियों द्वारा जो अपील डाली गई है यदि उसमें कोई नकारात्मक फैसला आता है तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जाएगी। उल्लेखनीय है कि आबकारी नीति 2019-20 के अनुसार जो भी रेट तय होते हैं वह ठेकेदारों एवं आबकारी विभाग में एक बाइडिंग कान्ट्रेक्ट बन जाता है, जिसकी दोनों पक्ष अवहेलना नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय जजमेंट में पहले ही दिया जा चुका है।
सरकार से मांग की गई कि दूसरे राज्यों से हरियाणा मेें आने वाली अवैध शराब पर रोक लगाई जाए। इस अवसर पर ठेकेदारों ने वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति में अपने सुझाव देने के लिए एक सूची भी तैयार की। इस अवसर पर प्रधान जोगिंद्र, नरेंद्र नरवाल, विजेंद्र सिंह, रघुबीर सिंह, सतपाल तंवर, वाईके गुप्ता, जयभगवान मित्तल व विजय गर्ग प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
