नेशनल एक्शन कमेटी ऑफ जीएसटी प्रोफेशनलस की अहम बैठक शुक्रवार को आयकर भवन परिसर में हुई। करनाल टेक्स बार एसोसिएशन के सहयोग से प्रदेश संयोजक एडवोकेट संजय अरोड़ा और एडवोकेट एसके भारद्वाज ने मीटिंग का
संचालन किया। बैठक में हरियाणाभर से जिला कोर्डिनेटर पहुंचे।
जीएसटी को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात से एडवोकेट अक्षत व्यास और निगम शाह ने शिरकत की। मीटिंग में सरकार के समक्ष मांग रखी गई कि सभी वकीलों को व्यापारियों के खाते प्रमाणित करने का अधिकार दिया जाए। फिलहाल यह अधिकार केवल सीए और कोस्ट एकाउटेंट के पास हैं। वक्ताओं ने कहा कि जब देश में वेट टेक्स की व्यवस्था थी तब इस प्रोफेशन से जुड़े लाखों लोग व्यापारियों के खाते प्रमाणित करते थे।
जीएसटी आने के बाद यह अधिकार उनसे छीन लिए गए। उन्होंने कहा कि जीएसटी को देश मेें संपूर्ण और सही तरीके से लागू करवाने में अधिवक्ताओं का विशेष योगदान रहा और आगे भी वकील अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। सरकार को लाखों लोगों और व्यापारियों का ख्याल रखते हुए खाते प्रमाणित करने का अधिकार वकीलों को सौंपना चाहिए। मीटिंग में आए लगभग 40 जीएसटी प्रोफेशनलस ने अपने विचार और सुझाव रखे।
डवोकेट प्रवेश शर्मा ने मुख्य अतिथि को बुके देकर अभिनंदन किया। करनाल टेक्स बार एसोसिएशन की ओर से मनोज मित्तल ने सभी प्रोफेशनलस और अधिवक्ताओं का स्वागत किया। मुख्य तौर पर आरएन यादव, नवीन गुप्ता, राजकुमार चौधरी, राकेश गौतम व संजय मदान ने देशभर में जीएसटी की व्यवस्था पर अपने विचार रखे।
