करनाल/कीर्ति कथूरिया : हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीरवार को चंडीगढ़ से वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना को लेकर उपायुक्तों के साथ समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि लाल डोरा मुक्त हुए गांवों में डीड रजिस्ट्रेशन के कार्य में तेजी लाएं तथा समय निर्धारित करके कार्य को पूरा करवाएं।
वीसी में उन्होंने करनाल प्रशासन द्वारा किये गए कार्य की सहराना की। इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व विभाग) राजेश खुल्लर सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी स्कीम में सभी गांव और शहर के कुछ भागों को लाल डोरा से मुक्त करने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के कार्य को जल्द से जल्द हर हाल में मुकम्मल करना है, लापरवाही न बरतें। किसी की कोई दिक्कत आ रही हैं तो उसे बताएं।
उन्होंने निर्देश दिए कि जिन प्लॉट व मकान की प्रोपर्टी आईडी बन गई है, उनके प्रोपर्टी कार्ड के वितरण के कार्य को भी शीघ्रता से पूरा करें ताकि डीड रजिस्ट्रेशन के लिए आगे आ सके। इस कार्य को पूरा करने के लिए गांव में कैंप आयोजित करवाएं जाए। समीक्षा के दौरना मुख्य सचिव ने यूपी-हरियाणा विवाद को दूर करने के उद्देश्य से लगाए जाने वाले मैन पील्लर तथा सब-पील्लर की ताजा स्थिति की रिपोर्ट ली और निर्देश दिए कि इस कार्य को भी जल्दी पूरा करवाएं।
इस पर उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि करनाल जिला में 20 मैन पील्लर लगाएं जाने थे। जिनमें से 12 नए पील्लर लगवाएं गए है, 2 पील्लर पहले से लगे हुए थे तथा 6 पील्लर की जगह युमना बैड़ में होने के कारण नही लगवाया गया है। इसके अलावा 7 सब-पील्लर पहले से लगे हुए थे। यह सारा रिर्काड सर्वे ऑफ इंडिया के पास भेज दिया गया है। अब करनाल क्षेत्र के बारे में सर्वे ऑफ इंडिया जानकारी देगा।
वीसी में उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत जिला में 1 लाख 79 हजार 146 प्रोपर्टी आईडी तथा 1 लाख 77 हजार 36 प्रोपर्टी कार्ड बनाएं गये है और अब डीड रजिस्ट्रेशन का कार्य जारी है। अब तक 46 हजार 968 डीड रजिस्ट्रेशन को क्रीड पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है तथा शेष पर कार्य जारी है।
उन्होंने कहा कि डीड रजिस्ट्रेशन के कार्य में लोगों की रूचि न होने के कारण रजिस्ट्रेशन का कार्य शत-प्रतिशत नही हो सका है। प्रशासन द्वारा डीड रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि डीड रजिस्ट्रेशन के फार्म का सरलीकरण किया जाए ताकि कार्य को तेज गति से पूरा करवाया जा सके।
वीसी में नगर निगम कि संयुक्त निदेशक अदिति, जिला राजस्व अधिकारी श्याम लाल, डीडीपीओ राजबीर खुंडिया तथा सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी भी उपस्थित रहे।
