नेशनल एस सी एस टी हब, माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा घोषित नेशनल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय की पहल है जिसके अंतर्गत एससी-एसटी उधमियों को केंद्र सरकार की सरकारी खरीद निति 2012 में प्रदत कुल सरकारी खरीद का 4% हिस्सा सुनिश्चित करने में प्रोफेशनल सपोर्ट प्रदान की जा रही हैI राष्ट्रिय लघु उद्योग निगम(भारत सरकार का उद्यम) स्कीम के क्रियान्वन में नोडल एजेंसी हैI
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय स्कीम के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत है तथा इस दिशा में मंत्रालय की और से कई नयीं पहल की गयीं हैI केंद्रीय एजेंसियों व् उधमों द्वारा दिए गए डाटा अनुसार वर्ष 2015-16 में उनकी कुल खरीद में 99.37 करोड़ (0.07%) की खरीद एससी-एसटी उधमियों से की गयी जो कि वर्ष 2017-18 में 545.43 करोड़ (0.48%) हैI हालांकि यह अभी भी 4% खरीद के जनादेश को प्राप्त करने के लिए एक लंबा रास्ता है, परन्तु एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति पिछले तीन वर्षों में देखी जा सकती है ।
यह हब द्वारा किये गए विभिन्न प्रयासों से ही सम्भव हुआ है जिसमे केंद्रीय खरीद एजेंसियों के साथ राष्ट्रिय स्तर पर किये गए विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम (Special Vendor Development Programs) तथा खरीद एजेंसियों/ विभागों में एससी-एसटी उधमों के पंजीकरण शामिल हैंI अब तक विभिन्न केंद्रीय खरीद एजेंसियों/ विभागों के साथ राष्ट्रिय स्तर पर 147 विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम (Special Vendor Development Programs) किये जा चुके हैंI
हब स्कीम की जागरूकता के लिए नेशनल एस सी एस टी हब राज्य सरकारों की नोडल एजेंसियों के साथ सहयोग किया हैI इस उपलक्ष में NSSH प्रोग्राम के अंतर्गत 20 राज्य सरकारों को उनके राज्य के एससी-एसटी उधमियों को सपोर्ट करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गयी हैI इसके अतिरिक्त वितिय परामर्श निविदा प्रतिभगिता में सहायता, सरकारी खरीद एजेंसियों /विभागों तक पहुँच व् उनसे जुड़ाव जैसे बुनयादी सहायता के लिए देश में 12 नेशनल एस सी एस टी हब कार्यालय खोले गए हैं
इसके अलावा, NSSH हब ने स्वायत्त संस्थानों यानी IIM, RSETIs, XLRI, IRMA, CIPET, IIE, MSME टूल रूम, EDII, आदि के साथ सहयोग किया है, जो क्षमता निर्माण के तहत SC-ST उद्यमियों को पूर्ण रूप से प्रायोजित उद्योग और व्यवसाय प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। नेशनल एससी-एसटी हब के तहत देश भर के अब तक 3400 से अधिक एससी-एसटी उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और लगभग 4000 एससी-एसटी उम्मीदवारों को 31 मार्च 2019 से पहले प्रशिक्षित किया जाएगा। अगले वित्त वर्ष 2019-20 में, हब 10,000 से अधिक एससी-एसटी उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने की योजना बना रहा है।
मंत्रालय ने सार्वजनिक खरीद नीति में एससी-एसटी MSEs की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से हब के तहत कई अन्य पहल की हैं, जैसे कि राज्य स्तर के सम्मेलन, जागरूकता अभियान, आदि। परिणामस्वरूप, एससी-एसटी उम्मीदवारों का एक डेटाबेस विकसित किया गया है। NSSH ने राज्य कॉन्क्लेव, UAM, SPRS, SMAS, आदि के SC-ST प्रतिभागियों के डेटाबेस को मान्य करने के लिए आउटबाउंड कॉलिंग प्रक्रिया के लिए कॉल सेंटर की स्थापना की है। इसके परिणामस्वरूप, 4000 से अधिक SC-ST MSEs के डेटा को सत्यापित किया गया है और CPSE द्वारा साझा किया जा रहा है। इसके अलावा, आज तक नेशनल एससी-एसटी हब के तहत 16,000 से अधिक एससी-एसटी इकाईयां SMAS व् SPRS और PCRS योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित हुईं हैं।
इसके अलावा, हब ने NSSH तहत नए हस्तक्षेप किए हैं जैसे कि विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों की सदस्यता शुल्क की प्रतिपूर्ति, बैंक ऋण प्रसंस्करण शुल्क की प्रतिपूर्ति, परीक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति, सरकारी निविदाओं में भागीदारी के लिए प्रदर्शन बैंक गारंटी के लिए बैंक शुल्क की प्रतिपूर्ति, बी 2 बी पोर्टल (एमएसएमई मार्ट) की सदस्यता शुल्क की प्रतिपूर्ति इत्यादिI
अंतिम मील तक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों तक पहुंचने के लिए और उन्हें CPSEs, उद्योग संघों और राज्य सरकार को एक साझा मंच पर साथ लाने के लिए व् संगठित रूप से प्रयास करने और विकसित करने के लिए तथा सभी हितधारकों द्वारा उठाए गए कदमों से एससी-एसटी उद्यमियों के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में देश भर में राष्ट्रीय एससी-एसटी हब स्टेट कॉन्क्लेव आयोजित किये जातें हैं। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 22 राष्ट्रीय एससी-एसटी हब स्टेट कॉन्क्लेव आयोजित किए गए थे, जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 23 कॉन्क्लेव आयोजित किए गए हैं।
ऐसा ही एक राष्ट्रीय एससी-एसटी हब स्टेट कॉन्क्लेव, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान सभागार (NDRI) करनाल, हरियाणा में 6.03.2019 को आयोजित किया जा रहा है। उपरोक्त सम्मेलन में भाग लेने के लिए MSME मंत्रालय, राज्य सरकार, CPSE, बैंक, उद्योग संघों से वरिष्ठ अधिकारियों और क्षेत्र के एससी-एसटी उद्यमियों / युवाओं को आमंत्रित किया गया है।
