हरपथ एप से सड़को के गढ्ढे भरवाने के तहत एक बार फिर हमारे जिला को तीन स्टार मिल गए हैं। इसके पीछे कारण यह है कि इस तरह की शिकायतों के समाधान के लिए 95 प्रतिशत कार्यवाही की गई है। हरपथ का दूसरा चरण समाप्त होने जा रहा है, इसके तहत गढ्ढो की स्कैनिंग का कार्य पूरा हो चुका है और तीसरा चरण जनवरी में शुरू होकर फरवरी तक रहेगा।
जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि तीसरे चरण के पूरा होने तक जिला में सभी सड़के गढ्ढा मुक्त कर दी जाएंगी। गुरूवार को अधिकारियों की मासिक बैठक में विकास गतिविधियों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त डॉ. आदित्य दहिया ने यह जानकारी दी। उन्होने बताया कि सी.एम. विंडो के तहत जिला की रैंकिंग पिछले दिनो निगम चुनाव जैसी व्यस्तताओं के चलते नम्बर 2 पर है, लेकिन शीघ्र ही करनाल पुन: नम्बर एक पर होगा।
बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी राजबाला ने उपायुक्त को बताया कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में लिंगानुपात को लेकर हम दूसरे जिलो से काफी बेहतर हैं और अब लड़कियों की संख्या 1 हजार लड़को के पीछे 930 हो गई है।
उन्होने बताया कि विभिन्न तरह की हिंसा से पीडि़त महिलाओं के लिए महिला आश्रम स्थित वन स्टॉप सेंटर बखूबी अपना काम कर रहा है, अब तक इसमें 1134 इस तरह के मामले आ चूके हैं, जिनमें पीडि़त महिलाओं को तुरंत सहायता उपलब्ध करवाई गई है। लिंगानुपात पर चर्चा के दौरान उपायुक्त ने सी.एम.ओ. कार्यालय की कारगुजारी से अंसतुष्ट होकर कड़े निर्देश दिए कि वे पी.एन.डी.टी. एक्ट को सख्ती से लागू करते हुए अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रो पर ज्यादा से ज्यादा रेड करें।
उपायुक्त ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के अंदर जिला में अवैध रूप से की गई माईनिंग की कार्यवाही में शामिल लोगो के विरूद्ध 41 रेड की गई हैं और 51 लाख रूपये की पेनेल्टी लगाई गई है। शहर मेें विभिन्न चौको पर एक निजी कम्पनी द्वारा लगाए गए सी.सी.टी.वी. कैमरो में आई खामियों को लेकर काफी देर तक चर्चा होती रही।
उपायुक्त ने नगर निगम के अधिकारी को निर्देश दिए कि कम्पनी को दी जाने वाली 3 करोड़ रूपये की मेन्टेनेन्स राशि में से कम्पनी की डिडक्शन कर दें और उसे बुलाकर पाबंद करें कि अब भी शहर में 27 प्वाईंट खराब हैं, जिनमें रात्रि के समय कैमरे विजीबिलीटी को लेकर ठीक से फंक्शन नही कर रहे, इन्हे तुरंत ठीक करवाया जाए।
उन्होने नगर निगम अधिकारियों से कहा कि कुछ समय पहले सरकार के निर्देशानुसार जन स्वास्थ्य विभाग की पानी व सीवर कनैक्शन के कार्य की एक यूनिट निगम के साथ जोड़ दी गई थी, जो नागरिक इन कार्यों से सम्बंधित शिकायत के लिए इधर-उधर चक्कर काटते हैं, उनकी जानकारी के लिए निगम कार्यालय में एक बड़ा फलैक्स लगाकर सुविधा दी जाए।
उन्होने डी.एफ.एस.सी. को निर्देश दिए कि सरकार की ओ.पी.एच. स्कीम के तहत आगामी 26 जनवरी तक सभी पात्र व्यक्तियों को गैस कनैक्शन मुहैया करवाना सुनिश्चित करें। उन्होने बैठक मेें उपस्थित कुछ अधिकारियों को निर्देश दिए कि अब सरकार की सभी स्कीमे व सेवाएं ऑनलाईन हो गई हैं। प्रार्थी का आवेदन रिसीव ना करें, उसे अंत्योदय भवन में भेजें। राजस्व विभाग की गतिविधियों के दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों ने कहा कि जिन विभागो की सरकारी जमीन का रिकॉर्ड सरकार के पोर्टल पर अभी तक अपलोड नही हुआ है, वह इस पर शीघ्रता से कार्यवाही करें।
