करनाल/कीर्ति कथूरिया : उपायुक्त अनीश यादव ने जिला के किसानों का आह्वान किया कि वे सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही फसल अवशेष प्रबंधन योजना का पूर्ण लाभ उठाएं । किसान कृषि यंत्रों से धान की पराली को मिट्ïटी में मिलाकर भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ा सकते हैं या स्ट्राबेलर मशीन से पराली की गांठे बनाकर सरकार द्वारा दी जा रही एक हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकते हैं। फसल अवशेष प्रबंधन की नीति अपनाकर आय का अतिरिक्त स्त्रोत बना सकते हैं।
उपायुक्त ने बताया कि सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन की महत्वपूर्ण योजना क्रियान्वित की जा रही हैं, जिसके तहत किसानों को फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों सुपर सीडर, जीरो टीलेज मशीन, स्ट्राचोपर, हैपीसीडर एवं रिवर्सिबल प्लो अनुदान पर दिये जाते है।
किसान इन कृषि यंत्रों का प्रयोग करके पराली को मिट्टड्ढी में मिलाकर जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं या स्ट्रा बेलर मशीन से पराली की गांठे बनाकर सरकार द्वारा दी जा रही एक हजार रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि का लाभ उठा सकते हैं।
फसल अवशेष जलाने वालों से वसूला जाएगा जुर्माना
उपायुक्त ने बताया कि फसल अवशेष जलाने से होने वाले दुष्प्रभावों के दृष्टिगत माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार फसल अवशेष जलाने वाले किसानों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि एक एकड़ में लगभग दो टन पराली का उत्पादन होता है।
इसकी गांठ बेचने पर लगभग 3 हजार 600 रूपए की किसान की आमदनी होती है तथा किसानों द्वारा पोर्टल पर रजिस्टेशन करवाने से एक हजार प्रति एकड़ तक का लाभ दिया जाता है। इस प्रकार से किसान को पराली न जलाने पर लगभग 4 हजार 600 रूपए की राशि का अतिरिक्त लाभ होता है।
