करनाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में जो बजट पेश किया उसे सब वर्गों के कल्याण पर केंद्रित बजट क़रार दिया जा सकता है। चिरायु योजना के अंतर्गत आय सीमा तीन लाख रुपया तक करने और बुढ़ापा पेंशन के लिए भी आय सीमा बढ़ाने का निर्णय कल्याणकारी योजनाओं के लाभ का दायरा बढ़ाने वाले अभूतपूर्व क़दम है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और हरियाणा ग्रंथ अकादमी के उपाध्यक्ष डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान ने आज यहाँ जारी एक वक्तव्य में हरियाणा के 2023-24 के आम बजट पर यह प्रतिक्रिया दी है। डॉ.चौहान ने कहा कि हरियाणा के वर्तमान बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है।
मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने 1.83 लाख करोड़ रुपये का चौथा बजट पेश किया। ये पिछले साल के बजट की तुलना में 6 हजार 695 करोड़ रुपये ज्यादा है। इस वर्ष पेंशन के लिए 1,3000 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए 9,647 करोड़ रुपये, बिजली के लिए 8,274 करोड़ रुपये, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 7,202 करोड़ रुपये, सिंचाई और जल संसाधन के लिए 6,598 करोड़ रुपये, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए 5,017 करोड़ रुपये, शहरी स्थानीय निकाय के लिए 6,052 करोड़ रुपये, उद्योग के लिए 1,386 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ गौ सेवा आयोग का बजट 40 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये किया गया है ।
प्रदेश भाजपा प्रवक्ता डॉ. चौहान ने बताया कि इस बजट में सीएम मनोहर लाल ने सड़क व रेल तंत्र को एक महत्वपूर्ण पहलू मानते हुए लोक निर्माण (सड़क व भवन) विभाग को पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता देते हुए क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत पर ध्यान केंद्रित किया है और इस वित वर्ष के अंत तक यानि अप्रैल, 2023 तक यह कार्य पूरा हो जाएगा। भीड़ कम करने और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए राज्य में 14 नए बाइपासों का निर्माण होगा। 2023-24 में लगभग 214.93 करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली-आगरा एलिवेटिड रोड (एन.एच.-19) , दिल्ली-वड़ोदरा एक्सप्रेसवे वाया बल्लभगढ़-मोहना रोड के बीच बल्लभगढ़ शहर में एक एलिवेटिड सड़क के निर्माण का प्रस्ताव और 723 करोड़ रुपये की लागत से हिसार एलिवेटिड रोड के निर्माण का भी प्रस्ताव है।
बजट के बारे में चर्चा करते हुए डॉ. चौहान ने बताया सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बजट भाषण में ऐलान किया कि हरियाणा में एम्स का निर्माण होगा और मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दिव्यांग बच्चों को भी उचित शिक्षा और देखभाल प्रदान करने के लिए 15 स्कूल और इन स्कूलों के संचालन के लिए राज्य के बजटीय संसाधनों से वित्त पोषण तथा सामाजिक सहभागिता लाने का प्रस्ताव भी है। ‘पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान’ योजना के तहत सरकार कलाकारों को 10 हजार रुपये प्रतिमाह की पेंशन देगी। हरियाणा में अब14 साल तक के बच्चे शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। सरकार इन बच्चों की पहचान कर इन्हें स्कूल भेजेगी। हरियाणा सरकार ने महिलाओं और बच्चों में कुपोषण में अगले तीन सालों में 50 प्रतिशत की कमी करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में दिये जा रहे लाभों के अलावा, राज्य सरकार द्वारा की गई पहल के माध्यम से वर्ष 2023-24 में 1 लाख घर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी है।
डॉ चौहान ने बताया कि परिवहन व्यवस्था को और अधिक चुस्त दुरुस्त करने के उद्देश्य इस बजट में सरकार ने हरियाणा रोडवेज के बेड़े की स्वीकृत संख्या को 4500 से बढ़ाकर 5300 करने का निर्णय लिया है। हरियाणा रोडवेज के लिए पिछले साल सरकार ने एक हजार बसें खरीदने की घोषणा की थी, सरकार इस साल एक हजार मानक डीजल बसों, डेढ सौ एसी बसों और 125 मिन्नी बसों के लिए आर्डर दे चुकी है जिनमें से कम से कम 500 बसें 31 मार्च 2023 तक संचालन के लिए उपलब्ध होंगी। वित्त वर्ष 2023-24 में किलोमीटर प्रणाली के माध्यम से एक हजार और बसें जोड़ने का प्रस्ताव है और जिनमें 200 मिनी बसें शामिल होंगी।
एसवाईएल पर सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट करते हुए डॉ. चौहान ने कहा कि इस बजट सत्र में मुख्यमंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 1 जुलाई 2022 के निर्देशों के मद्देनजर सतलुज-यमुना लिंकनहर (एसवाईएल)नहर के निर्माण पर पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ तीन बैठके हुई है।इनमें दो की अध्यक्षता केंद्री जल शक्ति मंत्री ने की। साथ ही रावी-ब्यास नदी प्रणाली के पानी का अपना वैध हिस्सा प्राप्त करने के लिए सरकार एसवाईएल नहर के निर्माण केलिए प्रतिबद्धता बताई। मुख्यमंत्री ने 2023-24 में विशेष रुप से इस उद्देश्य के लिए 101 करोड़ आवंटित करने करने का प्रस्ताव रखा है ।
