हरियाणा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना करनाल में किए जाने की घोषणा से वकीलों में खुशी का माहौल है। शुक्रवार को जिला बार संघ की ओर से लड्डू बांटकर खुशियां जाहिर की गई और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर प्रधान कंवरप्रीत सिंह भाटिया ने सीएम ने करनाल के वकीलों और प्रदेशभर के कर्मचारियों को तोहफा दिया है। यह ट्रिब्यूनल स्थापित होने के बाद हाईकोर्ट से हरियाणा के कर्मचारियों से जुड़े हजारों केस कम हो जाएंगे।
उन्होंने बताया कि ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, पेंशन, ग्रेच्युटी व एसीपी इत्यादि मामलों की सुनवाई ट्रिब्यूनल में ही होगी। हाईकोर्ट में केस का बोझ कम करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। कंवरप्रीत सिंह ने कहा कि ट्रिब्यूनल में सुनवाई शुरू करने के बाद कर्मचारियों को जल्दी राहत मिल सकेगी। इस अवसर पर बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा के सदस्य राजकुमार चौहान ने कहा कि हाईकोर्ट में केस का निपटारा होने में लंबा समय लग जाता है, जिससे कर्मचारियों को समय पर फायदा नहीं मिल पाता।
जिससे सरकार पर भी अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है। ट्रिब्यूनल होने से कर्मचारियों को ट्रांसफर-प्रमोशन के केस में जल्दी राहत मिल जाती है। इस अवसर पर उपप्रधान उमेश चौहान, सचिव नरेश राणा, संयुक्त सचिव सुषमा कश्यप, कोषाध्यक्ष तरूण शर्मा, बीके जिंदल, एनएस चीमा, जेपी दूहन, अजयंत सिंह विर्क, नरेश कुमार बराना, आरपी भल्ला, मुनीष लाठर, वेदपाल ढल, मोहम्मद रफीक चौहान, कर्ण सिंह ढाकला, राहुल बांगल, मुकेश सिंगला, सतीश कुमार, मनवीर नरवाल व कार्तिक जिंदल मौजूद रहे।
