जिला बार संघ की बैठक सोमवार को बार रूम में प्रधान निर्मल सिंह स्टौंडी की अध्यक्षता में हुई। मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वकीलों के हितों के खिलाफ जो फैसला सुनाया गया है उसपर चर्चा की गई। गौरतलब है कि ऑल इंडिया बार काउंसिल की ओर से पूरे देश में जिला व तहसील स्तर पर मीटिंग बुलाने का आह्वान किया गया था।
इस मौके पर प्रधान निर्मल सिंह स्टौंडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार वकील अपने हकों की लड़ाई के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकेंगे। कोर्ट का यह निर्णय वकीलों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि वकील हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता आया है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर आज की बैठक में विचार विमर्श किया गया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय कानून मंत्री को फैसले पर पुर्नविचार के लिए ज्ञापन भेजे जाएंगे। उसके बाद ही आगे के कदम उठाए जाएंगे। मीटिंग में मुख्यमंत्री की उस घोषणा का स्वागत किया गया, जिसमें कहा गया है कि हरियाणा रियल एस्टेट रैगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा)
का एपीलिएट ट्रिब्यूनल कार्यालय करनाल में खोला जाएगा।
इस घोषणा के लिए वकीलों ने सीएम का आभार व्यक्त किया। लड्डू खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया गया। इस अवसर पर महासचिव दिनेश चौहान, कोषाध्यक्ष स्वर्ण सिंह, उपप्रधान विकास दहिया, रणबीर बलड़ी, रोहित गुप्ता, प्रदीप गिल, रामचंद्र टाया, अनूप चौहान, राजन गुप्ता, मुकेश चौधरी, दलजीत, मनीष लाठर, विनीत कपूर, वीरेंद्र अधलखा, मलखान सिंह व राजकुमार कनोजिया आदि अधिवक्ता मौजूद
रहे।
