स्थानीय पंचायत भवन में डीसी ने ली अधिकारियोंं की बैठक और अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश

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करनाल 23 अगस्त, उपायुक्त डा० आदित्य दहिया ने बुधवार को स्थानीय पंचायत भवन में जिला अधिकारियों की मासिक बैठक ली तथा जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उपायुक्त ने बैठक में सीएम विंडो से सम्बन्धित शिकायतों की समीक्षा के दौरान जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी से विभागीय गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। डीसी ने  पूरी जानकारी लेने उपरांत कहा कि सम्बन्धित कार्य निर्धारित समय सीमा के तहत पूरे होने चाहिए और यदि कोई शिक्षा विभाग का कोई कर्मचारी सरकारी कार्य करने में सहयोग नही करता तो उसके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाए।
बैठक में उपायुक्त नेे स्पष्ट किया कि सीएम विंडो पर आई शिकायतों के निवारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कारवाई अमल में लाई जाएगी।  जिस अधिकारी से सम्बन्धी शिकायत हो, उसे सम्बन्धित  इंक्वारी ना सौंपी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि टवीट्र व फेसबुक के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निवारण भी प्राथमिकता के आधार पर करें। टवीट्र व फेसबुक  पर आई शिकायतों को सीएम स्टाफ स्वयं अवलोकलन करता है। उन्होंने कहा कि सीएम विंडो पर ज्यादात्तर शिकायतें  जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी,नगरपालिकाओं तथा पुलिस विभाग से सम्बन्धी आती हैं।  इन शिकायतों की अंडरटेकिंग के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर को प्रशिक्षण अवश्य दिलवाएं।
डीसी ने ओडीएफ सम्बन्धी विषय पर बोलते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की तर्ज पर शहरी क्षेत्र को भी जल्द से जल्द ओडीएफ घोषित करवाएं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी के लिए सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट परियोजनाओं पर चल रहे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करवाएं। उन्होंने कार्यकारी अभियंता पंचायती राज को निर्देश दिए कि जिला के दस ऐसे गांवों की पहचान करें जिन्हें सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट में माडल विलेज बनाया जा सके। इस कार्य में दूसरे विभागों के अधिकारी भी भरपूर सहयोग दें।
उन्होंने जनसेवा सर्वे के बारे में बताया कि जिला में यह सर्वे 7 सितम्बर से शुरू हो जाएगा और यह कार्य आगामी तीन महीनों में पूरा करने का समय निर्धारित किया गया है। जिन अधिकारियों व कर्मचारियों की इस कार्य में डयूटी रहेगी वह पूरी ईमानदारी से कार्य करेंं और यदि किसी कर्मचारी को किसी प्रकार की दिक्कत है तो वह विभागीय अधिकारी के माध्यम से उपायुक्त कार्यालय को बताएं। उन्होंने यह भी कहा कि जन सेवा सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद सम्बन्धित लोगों को स्वास्थ्य बीमा निशुल्क मिलेगा, जिसका प्रीमियम सरकार द्वारा दिया जाएगा, ऐसा कार्य करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। उन्होंने कहा कि सडक़ दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के उद्धेश्य से सरकार ने हरियाणा विजन जीरो शुरू किया है, विजन की सफलता के लिए अधिकारी सहयोग करें और किसी भी चौंक पर सडक़ दुर्घटना होने की सम्भावना नजर आए तो इसकी सूचना रोड सेफ्टी ऐसोसिएट के दूरभाष नम्बर पर अवश्य दें।
उपायुक्त ने बैठक में जिला रोजगार अधिकारी को निर्देश दिए कि सक्षम युवा योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाएं। अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाना मुख्य ध्येय है। उन्होंने कहा कि  जिन-जिन विभागों के कार्यालय से स्टाफ की जरूरत है वे रोजगार अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क करें। उन्होंने कृषि अधिकारी से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी ली और कहा कि  प्रभावित किसान को समय पर मुआवजा दिलवाने के लिए बीमा कम्पनी से समय-समय पर सम्पर्क करते रहें। उन्होंने जिला में खाद से सम्बन्धी डीबीटी योजना के बारे में भी समीक्षा की और कहा कि यह सुनिश्चित करें कि किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत सभी विभाग अपने-अपने विभाग के निर्धारित लक्ष्य को निश्चित समयावधि में पूरा करके जिला को अव्वल स्थान दिलवाने में सहयोग करें।
उन्होंने सभी बीडीपीओज़ व सचिव नगरपालिका को निर्देश दिए कि  नन्दीशालाओं में चारे का पर्याप्त मात्रा में प्रबंध करवाएं, इसके लिए समाज सेवी संस्थाओं तथा ग्राम पंचायतों व नगर पार्षदों का सहयोग लें। उन्होंने पशु पालन विभाग के उपनिदेशक को निर्देश दिए कि नन्दीशालाओं में पशुओं की देखभाल के लिए पशु चिकित्सक की नियुक्ति करें। बैठक में खनन अधिकारी के अनुरोध पर उपायुक्त ने सभी बीडीपीओज़ को निर्देश दिए कि वे ग्राम पंचायतों को एनओसी लेने के लिए प्रेरित करें ताकि मनरेगा का कार्य करवाने में उन्हें कोई दिक्कत ना आए।
बैठक में उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक जुलाई से जीएसटी लागू हो चुकी है, इसी के तहत सम्बन्धित फर्मों की पेमैंट की जाए, पेमैंट मे देरी बर्दाशत नही की जाएगी।  इस अवसर पर सहायक आयुक्त जीएसटी भारत सरकार ने जीएसटी के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि जीएसटी के क्रियान्वन में किसी भी अधिकारी को कोई दिक्कत आती है तो वह मुगल कनाल स्थित कार्यालय में आकर जानकारी प्राप्त कर सक ते हैं।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त निशांत कुमार यादव,नगरनिगम की आयुक्त डा० प्रियंका सोनी, एसीयूटी अभिषेक, करनाल एसडीएम योगेश कुमार,घरौंडा एसडीएम वर्षा खांगवाल, इन्द्री एसडीएम मनीषा शर्मा, असन्ध एसडीएम अनुराग ढालिया तथा नगराधीश डा० सुशील मलिक सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
उपायुक्त डा० आदित्य दहिया ने इंटर डिपार्टमैंट कोर्डिनेशन मामलों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट किया कि विभागीय आपसी तालमेल ना होने की वजह से विकास कार्यो में बाधा नहीं आनी चाहिए, जो अधिकारी एक-दूसरे विभाग को सहयोग नहीं करेगा, सम्बन्धित के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणाओं सहित अन्य विकास कार्यों को भी तेजी से पूरा करवाएं।

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