राम रहीम पर फैसले से पहले अलर्ट हुई सरकार, क्रिकेट स्टेडियम बनेगा अस्थाई जेल

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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम के खिलाफ रेप केस में 25 अगस्त को अदालत का फैसला आने वाला है. इसके पहले ही हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी है. वहीं, चंडीगढ़ पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि यदि जरुरत पड़ी तो चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम को अस्थाई जेल के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा.

बता दें कि हरियाणा के पंचकुला की सीबीआई की विशेष अदालत दुष्कर्म के मामले में 25 अगस्त को फैसला देगी जिसमें डेरा सच्चा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह आरोपी हैं. मामले की सुनवाई 2007 से चल रही है. गुरमीत राम रहीम के पंजाब व हरियाणा व दूसरे राज्यों में लाखों अनुयायी हैं. उन पर उनकी पूर्व महिला अनुयायी ने डेरा शिविर में कई बार रेप किए जाने का आरोप लगाया है. यह डेरा शिविर हरियाणा के सिरसा के बाहरी इलाके में है. जो चंडीगढ़ से 260 किमी दूर है.

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भारी सुरक्षा बल तैनात

अतिरिक्त मुख्य सचिव राम निवास ने एक बयान में कहा, “सुरक्षा बलों को दूसरे राज्यों से लगने वाली सीमा के इलाकों में तैनात किया गया और केंद्र सरकार से पहले ही अर्धसैनिक बलों की 115 कंपनियां देने कहा गया है. उन्होंने कहा कि असमाजिक तत्वों या किसी अन्य व्यक्ति को कानून एवं व्यवस्था में बाधा पहुंचाने पर गिरफ्तार किया जाएगा. राम निवास ने कहा कि पुलिस कर्मियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं और होम गार्ड्स को ड्यूटी पर बुलाया गया है. उन्होंने कहा, “राज्य की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है और वाहनों की अंतर-राज्य व अंतर जिला गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है.”

इंटेलिजेंस विंग की रिपोर्ट के बाद अलर्ट जारी

पंजाब पुलिस के डीजीपी (लॉ एंड आर्डर) ने पंजाब के तमाम जिलों के एसएसपी और पुलिस कमिश्नरों को एक एलर्ट जारी किया है. इस एलर्ट में पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस विंग की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि पंजाब के फरीदकोट में डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों ने अपने नाम चर्चा घरों में भारी मात्रा में पेट्रोल और डीजल इकट्ठा कर लिया है और इसके अलावा डेरा प्रेमियों ने काफी नुकीले हथियार भी जमा कर लिए हैं. इसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर पंजाब के तमाम जिलों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करने और डेरा सच्चा सौदा के नाम घरों और अनुयायियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश पंजाब के डीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) की तरफ से पंजाब के तमाम जिलों के एसएसपी और पुलिस कमिश्नरों को जारी किए गए हैं.

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