करनाल/कीर्ति कथूरिया : ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग कर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों को सौर ऊर्जा पंप पर 75 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में एक अहम पहल की है, जो राज्य के किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है।
ए.डी.सी डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान यानी पीएम-कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा से सिंचाई, किसानों की सुरक्षा के साथ-साथ अतिरिक्त कमाई का अवसर प्रदान किया है। ए.डी.सी ने बताया कि 3 एचपी से 10 एचपी सोलर पम्प पम्प के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है।
इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। लक्षित लाभार्थी चयन के उपरांत सूचीबद्ध कम्पनी का चयन करके अपना हिस्सा जमा करवा सकेंगे, जिसकी सूचना उनके मोबाइल नम्बर एवं विभाग की वेबसाइट पर प्राप्त होगी।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि किसान सोलर पम्प लेने के लिए अपना आवेदन विभाग के पोर्टल सरलहरियाणा.जीओवी.इन पर 23 अक्तूबर 2023 से 7 नवम्बर 2023 तक कर सकते है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को पीएम-कुसुम योजना के तहत सिंचाई कार्य के लिए यह अनूठी पहल की गई है।
पानी और बिजली की बचत करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा पारंपरिक ट्यूबवैलों की जगह सोलर पंप सेट और सिंचाई के पुराने पैटर्न की जगह माइक्रो इरीगेशन पर फोकस किया जा रहा है।
सौर ऊर्जा अपनाकर किसान डीजल की बचत करते हुए आय में कर सकेंगे वृद्धि
ए.डी.सी डॉ. वैशाली शर्मा ने कहा कि अब किसानों को खेतों में फसलों की सिंचाई करने के लिए बिजली पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और अब खेतों में किसानों की फसलें सौर ऊर्जा चालित पंप से लहलहा रही हैं।
उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा को अपनाने से किसानों का डीजल बचेगा और आय में भी वृद्धि होगी। किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा माइक्रो इरीगेशन पर भी पूरा ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि किसान अब अन्नदाता से ऊर्जादाता भी बनेंगे। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए ए.डी.सी कार्यालय व मोबाइल नम्बर 9896038960 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
