करनाल में मेहनती थाना प्रभारियों को मिलेगा रिवार्ड, काम में लापरवाही करने वाले जाएंगे खुड्डेलाइन- एस पी जश्नदीप सिंह रंधावा

थानों में लंबित मुकदमों का अब जल्द निपटान होगा। जो थाना प्रभारी संजीदगी से ड्यूटी का निर्वहनकरेगा उसे रिवार्ड मिलेगा व काम में हीलाहवाली करने वालों को खुड्डेलाइनरहना पड़ेगा। मुकदमों के जल्द निपटानके लिए अंडर इन्वेस्टिगेशन परशेंटेजप्रणाली लागू की गई है। पुलिस अधीक्षक जश्नदीप सिंह रंधावा ने बताया कि थानों से वीकली और मंथली रिपोर्ट ली जा रही है, जिससे पता चलता है कि किस थाने में कितना काम हो रहा है।प्रणाली से थानों में काम के प्रति जवाबदेही बढ़ी है। दावा है कि इस व्यवस्था से क्राइम कंट्रोल होगा व लोगों को जल्द न्याय मिलेगा।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्राय: देखने में आता है कि थानों में कई-कई साल से केस पेंडिंग पड़े रहते हैं। समय सीमा निर्धारित न होने की वजह से न तो थाना प्रभारी और न ही जांच अधिकारी संजीदगी बरतते हैं, ऐसी शिकायतें आती रहती हैं। अंडर इन्वेस्टिगेशनपरशेंटेज प्रणाली लागू करने से कोर्ट में चालान जल्दी जाने लगे हैं और पेंडेंसीघटी है। हर सप्ताह थाने से रिपोर्ट ली जाती है कि केस की जांच कहां तक पहुंची और कब तक जांच पूरी होगी। माह में एक बार पूरे महीने में दर्ज होने वाली मुकदमों की समीक्षा होती है

15 प्रतिशत होनी चाहिए पेंडेंसी

थानों में रोजाना केस दर्ज होते हैं, इसलिए पेंडेंसी रहती है। केस की जांच करने में समय लगता है। पहले यहपेंडेंसी काफी ज्यादा थी जो अब नई प्रणाली लागू करने से काफी घटी है। सभी थानों को 15 प्रतिशत तक केसपेंडेंसी रखने के आदेश दिए गए हैं। ज्यादातर थानों की रिपोर्ट संतोषजनक है। जिनकी पेंडेंसी इससे ज्यादा है उनसे लिखित में वजह पूछी जाती है। हर माह होने वाली क्राइम मीटिंग में हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की जाती है ताकि केस की पेंडेंसी कम रहे और समय से चालान कोर्ट में चले जाएं और अपराधी को सजा मिल सके।

सुधार ही दिशा में अच्छी पहल

पुलिस अधीक्षक जश्नदीप सिंह रंधावा ने बताया कि यह हर कर्मचारी और अधिकारी की ड्यूटी है कि वह जनता की प्रति जवाबदेह रहे। पुलिस से लोगों को सबसे ज्यादा आशा रहती है, इसलिए पुलिस के सामने काफी चुनौती रहती हैं। क्राइम होने की सूरत में हर व्यक्ति को सबसे पहले पुलिस याद आती है इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि जनता की हर समस्या का समाधानप्राथमिकता से हो। पुलिस सुधार की दिशा में यह एक अच्छी पहल है और इसके समारात्मक परिणाम सामने आरहे हैं। लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले इसके लिए इस प्रणाली को लागू किया गया है।