January 30, 2026
30 Jan 12

हरियाणा के करनाल जिले में स्थित सरकारी अस्पताल एक बार फिर विवादों के घेरे में है। अस्पताल में इलाज कराने आने वाले गरीब मरीजों और उनके परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मरीजों का कहना है कि अस्पताल में लंबी कतारों में लगने और घंटों इंतजार करने के बाद जब वे डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, तो उन्हें अस्पताल के भीतर मिलने वाली निशुल्क दवाओं के बजाय बाहर के प्राइवेट मेडिकल स्टोर से महंगी दवाइयां खरीदने के लिए कहा जाता है।

स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि घरौंडा से अपनी एक महीने की बीमार बच्ची को लेकर आए एक पिता को अस्पताल में एक भी दवा नहीं मिली। उन्हें सभी दवाइयां बाहर से लाने के लिए पर्ची थमा दी गई। पीड़ित पिता ने बताया कि यदि उनके पास बाहर से ₹800-₹1000 की दवाइयां खरीदने के पैसे होते, तो वे सरकारी अस्पताल में धक्के खाने के बजाय किसी प्राइवेट अस्पताल में ही चले जाते। कई मरीजों ने यह भी बताया कि डॉक्टर न केवल बाहर की दवा लिखते हैं, बल्कि उन्हें दवा खरीदकर वापस आकर दिखाने को भी कहते हैं, जो सीधे तौर पर डॉक्टरों और केमिस्टों के बीच ‘कमीशनखोरी’ के रैकेट की ओर इशारा करता है।

अस्पताल परिसर में मौजूद अन्य महिलाओं और बुजुर्गों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। किसी को अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर भेजा जा रहा है, तो किसी को मामूली दर्द और कब्ज की दवाइयां भी बाहर से खरीदने को कहा जा रहा है। मरीजों का आरोप है कि जो दवा का पत्ता अस्पताल के भीतर या जेनरिक स्टोर पर कम दाम में मिल सकता है, डॉक्टर जानबूझकर उसी साल्ट की महंगी ब्रांडेड दवा लिखते हैं जो बाहर तीन से चार गुना अधिक दाम पर मिलती है। लोगों का मानना है कि यह सब दवा कंपनियों के एमआर (MR) और डॉक्टरों के बीच की सांठगांठ का नतीजा है, जिसमें डॉक्टरों को महंगे उपहार और विदेश यात्राओं जैसे प्रलोभन दिए जाते हैं।

इस पूरे मामले ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय नागरिकों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से इस ओर ध्यान देने की अपील की है। मांग की जा रही है कि विजिलेंस और ड्रग विभाग को डॉक्टरों द्वारा लिखी गई पुरानी पर्चियों की जांच करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि कितनी दवाइयां जानबूझकर बाहर की लिखी गई हैं। गरीबों के नाम पर चलने वाले सरकारी अस्पतालों में यदि इसी तरह कमीशनखोरी का खेल चलता रहा, तो जरूरतमंदों के लिए मुफ्त इलाज का सपना केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएगा।

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