करनाल/दीपाली धीमान : मंडल आयुक्त राजीव रतन ने वीरवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिला अधिकारियों की बैठक ली और वीसी के माध्यम से पानीपत व कैथल जिला के उपायुक्तों तथा सम्बन्धित अधिकारियों से जुडे। इस मौके पर मंडल आयुक्त ने सीएम विंडो, सीपी ग्राम पोर्टल, परिवार पहचान पत्र से सम्बन्धित समस्याओं, जमाबंदी और इंतकाल की स्थिति, राजस्व से संबंधित कोर्ट केस, समन तमिल की स्थिति, धान खरीद व उठान के कार्य, तहसीलों में रजिस्ट्री, जिला व सब डिवीजन स्तर पर गठित निगरानी कमेटी तथा फसल अवशेष प्रबंधन के कार्य की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा- निर्देश दिए।
बैठक में मंडल आयुक्त ने कहा कि सीएम विंडो व सीपी ग्राम पोर्टल पर आई शिकायतों का समय पर निपटारा करना सुनिश्चित करें, शिकायतों को लम्बित ना रखा जाए तथा कहीं पर भी लापरवाही ना बरती जाए। उन्होंने परिवार पहचान पत्र से सम्बन्धित शिकायतों के समाधान के लिए निर्देश दिए और कहा कि पीपीपी के डाटा को पोर्टल पर अपलोड करवाया जाए। इस पर अतिरिक्त उपायुक्त यश जालुका ने कहा कि कुछ फैमली अनट्रेश है जिसकी वजह से पीपीपी का डाटा पूरा होने में दिक्कत आ रही है।
उन्होंने जिला व उपमंडल स्तर पर गठित निगरानी कमेटी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने-अपने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को लेकर निर्माण सामग्री की गुणवता की जांच तथा कार्यों की प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर लेते रहें। उन्होंने डीएफएससी को निर्देश दिए कि मंडियों में धान खरीद का कार्य सुचारू रूप से किया जाए तथा धान उठान के कार्य को भी समय पर पूरा किया जाए ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पडें।
इस मौके पर मंडल आयुक्त ने जमाबंदी व इंतकाल की स्थिति के बारे में राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय रहते इस कार्य को पूरा किया जाए, इसे लम्बित ना रखा जाए। उन्होंने राजस्व विभाग से सम्बन्धित कोर्ट केसों के विषय में निर्देश दिए कि वे पुराने केसों का जल्दी निपटारा करें तथा नये केसों का भी जल्दी समाधान करवाए। उन्होंने कहा कि तहसीलों में रजिस्ट्री को लेकर जो अपॉइंटमेंट दी जाती है उन सभी की रजिस्ट्री की जाए।
इस पर जिला राजस्व अधिकारी ने बताया कि कुछ लोग अपॉइंटमेंट ले जाते है लेकिन रजिस्ट्री के समय पर नही पहुंचते, इस वजह से रजिस्ट्री की पेंडेंसी पोर्टल पर नजर आती है। उन्होंने सुझाव दिया कि रजिस्ट्री के समय अपॉइंटमेंट के लिए आवेदक से 500 रुपये या इससे अधिक की राशि निर्धारित की जाए, जो व्यक्ति समय पर रजिस्ट्री के लिए पहुंच जाता है उसकी यह राशि वापिस की जाए और जो नही आता उसकी यह राशि जपत की जाए, इससे राजस्व में बढ़ौतरी भी होगी। मंडल आयुक्त ने इस सुझाव का समर्थन किया और कहा कि इसका केस बनाकर सरकार के पास भेजा जाए।
इस अवसर पर उपायुक्त उत्तम सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त यश जालुका, एसडीएम असंध राहुल, एसडीएम करनाल अनुभव मेहता, एसडीएम घरौंडा राजेश सेनी,एसडीएम इन्द्री सुरेन्द्र पाल, एसडीएम नीलोखेड़ी अशोक कुमार, नगराधीश शुभम कुमार सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहें।