करनाल/कीर्ति कथूरिया : नगर निगम ने अपने सम्पत्ति कर राजस्व में इजाफा करने के लिए शहर के 21 बड़े डिफाल्टरों को नोटिस जारी कर दिए हैं। नोटिस में 30 दिन का समय दिया गया है। इस अवधि के बीत जाने के बाद निगम अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्बंधित व्यक्ति की सम्पत्ति सील व अटैच करेगा।
अटैच सम्पत्ति की नीलामी करके निगम अपना प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करेगा। ऐसे डिफाल्टरों की ओर निगम का करीब 5 करोड़ रुपये वर्ष 2010 से बकाया है। नगर निगम आयुक्त अभिषेक मीणा ने बुधवार को यह जानकारी दी।
राज्य सरकार के 23 विभागों को अर्ध-सरकारी पत्र करेंगे जारी- उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के करीब 23 विभाग, जिनकी ओर सम्पत्ति कर बकाया पड़ा है, सभी को नगर निगम की ओर से डी.ओ. लेटर यानि अर्ध-सरकारी पत्र चालू सप्ताह में ही जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन विभागों के प्रतिनिधियों से बातचीत की गई है कि वे अपने मुख्यालय से सम्पर्क साधकर बकाया टैक्स नगर निगम में जमा करवाने की कवायद करें।
अपनी आई.डी. को करें स्व-प्रमाणित, उठाएं 15 प्रतिशत छूट का लाभ- निगमायुक्त ने बताया कि नागरिक एन.डी.सी. पोर्टल पर अपनी सम्पत्ति कर आई.डी. डालकर उसे स्व प्रमाणित कर सकते हैं। ऐसा करना बहुत आसान है। जैसे ही इसमें डिटेल आएगी, उसे ध्यान से पढऩे के बाद, जो ठीक दिखाई दे, उसे येस करें, जो ठीक न हो, उसमें नो करके साथ-साथ ऑब्जैक्शन डाल दें, डाले गए ऑब्जैक्शन का समाधान हो जाएगा।
उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं अपनी आई.डी. को स्व-प्रमाणित कर लें। उन्होंने बताया कि स्व-प्रमाणित करने पर सम्बंधित व्यक्ति को सरकार की ओर से चालू वित्त वर्ष के बिलों पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 है। इसमें एक फायदा यह भी है कि ऐसा करने के बाद आई.डी. सम्बंधित नागरिक ही देख सकता है, अन्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता।
निगम के खजाने में अब तक 5 करोड़ रुपये टैक्स जमा- निगमायुक्त ने बताया कि नगर निगम के खजाने में अब तक 5 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स जमा हो चुका है। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा शहर में एसेसमेंट नोटिस भी बांटे जा रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को नोटिस की प्राप्ति नहीं होती, तो वह अपनी प्रॉपर्टी आई.डी. से निगम के काउंटर पर आकर या ऑनलाईन पोर्टल पर सम्पत्ति कर की जानकारी लेकर उसे अदा कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि सम्पत्ति कर को पोर्टल पर ऑनलाईन जमा करवाने की भी सुविधा है। ऐसा करने पर सम्बंधित व्यक्ति को चालू वित्त वर्ष के बिल पर 1 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा।
सम्पत्ति आकलन के घर-घर बांटे जा रहे नोटिस- उन्होंने बताया कि नगर निगम के अधीन सभी वाणिज्यिक, आवासीय एवं खाली प्लॉटों के एसेसमेंट नोटिस बांटे जा रहे हैं, अब तक 82 हजार से अधिक ऐसे नोटिस बांटे जा चुके हैं। एसेसमेंट नोटिस में समस्त डिटेल होगी, ठीक है तो नोटिस को लेकर रख लें, गलती है तो उसका ऑनलाईन ऑब्जैक्शन डाल दें, नगर निगम की ओर से उसका समाधान कर दिया जाएगा।
