करनाल /कीर्ति कथूरिया : उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ‘सहकार से समृद्धि’ की परिकल्पना को साकार करने के लिए 45 प्रमुख पहल की है। नई पहल के तहत प्रत्येक गांव में डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियां गठित करने का लक्ष्य रखा है। प्रत्येक पैक्स को कॉमन सेवा केन्द्र के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।
पैक्सो के माघ्यम से 1100 एफपीओ गठन करने का निर्णय लिया है ताकि किसानों को उपज का उचित मूल्य मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से जीवंत बनाने के लिए यह शुरूआत की हैं। उपायुक्त ने बताया कि आने वाले समय में पैक्स केंद्रों पर पैट्रोल, डीजल व गैस जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।
उन्होंने बताया कि पैक्सों को एलपीजी गैस वितरण व पेट्रोल व डीजल के रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। सभी पैक्सों को उर्वरक वितरण केन्द्र के रूप में प्रधानमंत्री किसान समृदि केन्द्र स्थापित करने व कीटनाशकों के छिडकाव के लिए ड्रोन उधमी व ड्रोन प्रशिक्षण दिलाने की पहल की गई है। उन्होंने बताया कि सहकारी समितियों के ऊपर आयकर पर लगने वाले अधिभार को 12 प्रतिशत से घटाकर सात प्रतिशत कर दिया है ताकि सदस्यों को अधिक लाभ प्राप्त हो सके।
