December 23, 2024
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करनाल 12 अक्तूबर: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव नीरजा शेखर ने कहा कि बैंकर्स स्वनिधि योजना के तहत 10 हजार रुपये ऋण राशि की अदायगी समय पर करें ताकि जरूरतमंद व्यक्ति अपना स्व रोजगार शुरू करके अपनी आजीविका को सही तरह से चला सके।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वनिधि योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसके तहत रेहड़ी, फड़ी व ठेले लगाने वालों को दिए जाने वाले ऋण वितरण में लापरवाही बरतने वाले बैंकर्स के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाए।

संयुक्त सचिव सोमवार को दिल्ली मुख्यालय से वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से स्वनिधि योजना की समीक्षा कर रहे थे। बता दें कि प्रदेश में स्वनिधि योजना पायलट प्रोजैक्ट के रूप में हिसार, अम्बाला और करनाल में चलाई जा रही है।

कोरोना वायरस के चलते लम्बे समय के लॉकडाऊन के बाद रेहड़ी-फड़ी वालों को अपना काम नए सिरे से शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि नाम से योजना शुरू की है। इसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भी कहते हैं।

इस योजना के तहत सड़क के किनारे रेहड़ी, फड़ी व ठेले लगाने वाले लोगों को 10 हजार रुपये का ऋण आसान शर्तों पर उपलब्ध करवाया जाता है। इस स्कीम की खासियत है कि ऋण के लिए किसी तरह की गारंटी नहीं ली जाएगी। इस ऋण को समय पर चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर को 7 प्रतिशत तक का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके बैंक अकाऊंट में सरकार की ओर से ट्रांसफर किया जाएगा।

संयुक्त सचिव ने उपायुक्त को निर्देश दिए कि 25 अक्तूबर तक इस योजना के तहत लाभार्थियों को चिन्हित करें और उन्हें बैंकों से इस योजना का लाभ दिलवाना सुनिश्चित करें।

बैठक में उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि स्वनिधि योजना के तहत जिला में 4 हजार 559 रेहड़ी, फड़ी व ठेले वालों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से अब तक 1115 व्यक्तियों ने 10 हजार रुपये का ऋण लेने के लिए आवेदन किया है, जिनका रिकॉर्ड पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है, शेष व्यक्तियों को भी आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि 1577 व्यक्तियों को स्ट्रीट वेंडिंग सर्टिफिकेट भी जारी किए जा चुके हैं। डीसी ने सीपीओ प्रवीण चुघ को निर्देश दिए कि जिला में अब तक पहचान किए गए स्ट्रीट वेंडिंग की हरसंभव मदद करें और बैंकर्स से तालमेल करके सरकार की योजना का अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाएं।

इस अवसर पर एलडीएम एसके सिंघाल ने बैंकर्स की ओर से उपायुक्त को आश्वस्त किया कि स्वनिधि योजना के तहत हर पात्र व्यक्ति को समय पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।

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