हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने शुक्रवार को करनाल दौरे के दौरान भेटवार्ता में बताया कि बजट आमजन के लिए हितकारी होगा और हर वर्ग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का बजट बढ़ाकर 4 हजार 684 करोड़ 70 लाख रूपये किया गया था और नए बजट में भी अभूतपूर्व वृद्विहोगी। सरकार द्वारा वृद्धजनों,विधवाओं और दिव्यांगों को सहारा देने के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है। इन योजनाओं के माध्यम से न केवल उक्त लाभपात्रों को मासिक पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता दी जा रही है बल्कि उनके रहने व खाने -पीने की व्यवस्था भी करने के लिए सरकार द्वारा शेल्टर होम बनाये जा रहे है ताकि यह लोग सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके।
उन्होंने आगे बताया कि हरियाणा ऐसा पहला प्रमुख राज्य बन गया है,जहां प्रत्यक्ष लाभ हस्तातंरण के माध्यम से शत-प्रतिशत पेंशन लाभार्थियों के खाते में भेजी जा रही है। डीबीटी योजना के लिए प्रदेश को 24 जनवरी 2017 को कम्प्यूटर सोसाईटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रशंसा पुरस्कार भी दिया गया है। उन्होनें कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा दिव्यांग पेंशन की पात्रता के लिए अब दिव्यांगता 70 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दी गई है। सरकार दिव्यांग वर्ग को सशक्त करने के लिए कटिबद्ध है और साथ ही उन्हें समान अवसर व सुरक्षा के अधिकार प्रदान करने तथा सम्पूर्ण भागीदारी के लिए प्रोत्साहन दे रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी प्रकार की पेंशन जैसे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, लाडली पेंशन, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता व 18 साल से कम आयु वर्ग के स्कूल ना जाने वाले मंदबुद्धि बच्चों की पेंशन आदि के आवेदन पत्र अब अटल नागरिक सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से ऑन लाईन भरे जा रहे है। पेंशन लागू करवाने के लिए पात्र व्यक्ति को अब सर्वे का इन्तजार नही करना पडता है।
