करनाल/कीर्ति कथूरिया : आबकारी एवं कराधान विभाग हरियाणा के प्रधान सचिव देवेन्द्र कल्याण ने मंगलवार को स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में हरियाणा प्रदेश की आबकारी एवं कराधान नीति की समीक्षा की और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी को लेकर डीईटीसीज से सुझाव मांगे।
इस मौके पर आबकारी विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा, कलैक्टर एवं संयुक्त आयुक्त आशुतोष राजन, संयुक्त आयुक्त सहित 12 जिलों के डीईटीसीज उपस्थित रहे।
इस अवसर पर प्रधान सचिव देवेन्द्र कल्याण ने बैठक में उपस्थित डीईटीसी को संबोधित करते हुए कहा कि आबकारी एवं कराधान विभाग की पिछले वर्ष की कारगुजारी अच्छी रही है। इसके लिए सभी को बधाई। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के लक्ष्य को भी उसी उत्साह और जोश के साथ हासिल करना है ताकि जीएसटी की तर्ज पर आबकारी विभाग के राजस्व में भी इजाफा हो सके।
उन्होंने कहा कि कत्र्तव्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करें और अपने कार्य पर उंगली न उठाने दें। इससे शत-प्रतिशत कलैक्शन होगी तथा प्रदेश के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि स्टेक होल्डरों को सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है। प्रशासन के साथ तालमेल रखें। यदि कहीं पर दिक्कत आती है तो संबंधित जिला के उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक से निजी तौर पर मिलें।
अधिकांश समस्याओं का समाधान लोकल स्तर पर ही हो जाएगा, फिर भी अगर किसी को कोई परेशानी आती है तो राज्य मुख्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आबकारी एवं कराधान नीति के तहत खोले जाने वाले शराब के ठेकों से प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी करने का लक्ष्य बनाए रखना है, साथ ही लोगों की भावना को भी ध्यान में रखा जाए और विभागीय नीति के तहत ही शराब के ठेके खोले जाएं।
बैठक में आबकारी विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा ने कहा कि प्रदेश में राजस्व के घाटे को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए सभी डीईटीसी अपने जिले से संबंधित रिकवरी को निर्धारित समय में पूरा करें। शराब के ठेकों के लाईसेंस देते समय प्रार्थी के सभी दस्तावेज चैक करें, अगर कहीं पर कोई कमी नजर आती है तो वे स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होंगे।
उन्होंने बताया कि जून 2021 से लेकर 1 मई 2022 तक 1781.90 करोड़ रुपये की राशि एकत्रित हुई थी और इस जून 2022 से 1 मई 2023 तक 8549.90 करोड़ रुपये की राशि एकत्रित हुई है।
