मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की मंडियां सुविधाओं के मामले में देश की अन्य मंडियों में सबसे अव्वल हैं, हरियाणा सरकार द्वारा पिछले चार सालों में प्रदेश की सभी 108 मंडियों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाया गया है ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न आए।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुधवार सुबह नई अनाज मंडी में करनाल राईस मिल एसोसिएशन के प्रधान विनोद गोयल द्वारा आयोजित स्वागत कार्यक्रम में बोल रहे थे। यह कार्यक्रम मंडी की 521 दुकान पर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर आढ़तियों व राईस मिलर्ज व डीलर एसोसिएशन की मांगों को गंभीरता से सुना और जांच के बाद हरसंभव पूरा करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की मंडियों में नजदीक के लगते प्रदेशों के किसानों की फसलें भी खरीदी जाती हैं, हरियाणा में फसलों के उचित भाव मिलने के कारण नजदीक प्रदेशों के किसान हरियाणा की मंडियों में अपनी फसल बेचने में काफी उत्सुकता दिखाते हैं।
हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश की सभी 108 मंडियों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाया है, किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, फसलों का भाव किसानों को ऑनलाईन जानकारी के लिए भी मंडियों में सिस्टम लगाए गए हैं, सभी मंडियों में आने वाली फसल का गेट पर ही पंजीकरण किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि करनाल की मंडी हरियाणा की मंडियों में सबसे बड़ी मंडी है, यहां पर किसानों और आढ़तियों को विशेष सुविधा दी गई है।
मुख्यमंत्री ने उपस्थित राईस मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से कहा कि पिछले दो वर्ष पहले देश में 100 शहरों को स्मार्ट सिटी की श्रेणी में लाया गया था जिनमें करनाल भी शामिल था, यहां के नागरिकों ने फिर से छोटी सरकार (नगरनिगम) को बनाया है और अब करनाल को स्मार्ट सिटी बनाने के कार्य को और बेहतर ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेयर के चुनाव सीधा करवाया गया है इससे मेयर की शक्ति बढ़ गई है। उन्होंने उपस्थित करनाल के लोगों को इसके लिए बधाई दी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने पिछले चार सालों में पारदर्शी सरकार दी है, गरीब का बच्चा भी अब बिना रिश्वत के योग्यता के आधार पर नौकरी प्राप्त कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि करनाल से मंगलवार को 115 अंत्योदय सरल केन्द्रों की शुरूआत की गई है, अब एक ही छत के नीचे नागरिकों को सभी जरूरी सुविधाएं मिलेंगी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और सभी जरूरी दस्तावेजों को निर्धारित समय पर नागरिक प्राप्त कर सकेंगे।
इस अवसर पर घरौंडा के विधायक हरविन्द्र कल्याण, भाजपा के प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल, मेयर रेनू बाला गुप्ता, जिलाध्यक्ष जगमोहन आनंद, जिला महामंत्री योगेन्द्र राणा, स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र, मार्किट कमेटी के चेयरमैन जयपाल शर्मा, कुंजपुरा के चेयरमैन ईलम सिंह, सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य आजाद सिंह, भाजपा नेता जगदेव पाढा, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष सतीश राणा, मंडी एसोसिएशन के प्रधान बेअंत सिंह, सचिव लेखराज गर्ग, खजांची विकास गर्ग, मिलर्ज एसोसिएशन के प्रधान विनोद गोयल, सचिव साहिल सिंगला, खजांची प्रदीप कथूरिया, संरक्षक जयपाल जैन, हंसराज सिंगला सहित भारी संख्या में आढ़ती एसोसिएशन के सदस्य व भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे।
प्रोपर्टी टैक्स अदा करें, होगा और अधिक विकास – मुख्यमंत्री मनोहर लाल
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आढ़तियों द्वारा प्रोपर्टी टैक्स कम करने की मांग पर कहा कि आप सभी तो सक्षम व्यक्ति हैं, प्रोपर्टी टैक्स तो कम ही है, आप तो भर सकते हैं, यदि प्रोपर्टी टैक्स निगम में ज्यादा एकत्रित होगा तो आपका ही फायदा है, विकास और ज्यादा होगा। सभी को समय पर टैक्स भरना चाहिए, आपकी सरकार है।
आढ़ती व राईस मिलर्ज ने रखी समस्याएं, मुख्यमंत्री ने कहा जांच के बाद सभी का किया जाएगा हल
हरियाणा राईस मिल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष विनोद गोयल व हंसराज गोयल ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांग रखी कि जो वर्ष 2004 से अनाज मंडी में 92 दुकानों का मालिकाना हक नहीं मिला है, आढ़तियों को उनका हक दिया जाए, इसी प्रकार 9 दुकानें जिनकी मार्किट फीस जमा हो चुकी है उनका मामला भी निपटाया जाए। इसके अतिरिक्त वर्ष 1998 में कुछ दुकानें अलॉट की गई थी जिनका 25 प्रतिशत पैसा जमा हो चुका है उनका मामला भी संज्ञान में लाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी आढ़ती व राईस मिल एसोसिएशन की समस्या है उनको आपसी सहमति से सुलझा लिया जाएगा और उनकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा।
बिना होल्डिंग चार्जिज के 30 जून, 2019 तक सीएमआर चावलों की डिलीवरी की जाए निर्धारित – प्रधान विनोद गोयल
आढ़ती व राईस मिलर्ज एसोसिएशन के प्रधान विनोद गोयल ने मुख्यमंत्री के सामने मांग रखी कि सीएमआर चावल जो मिलर्ज द्वारा एफसीआई डिपो में दी जाती है जोकि मिलर्ज को डिपो में 20 प्रतिशत चावल देना होता है उसे 30 जून, 2019 तक बिना होल्डिंग चार्जिज के निर्धारित किया जाए। बता दें एफसीआई डिपो में 12 नवम्बर, 2018 को सीएमआर चावल लेना आंरभ हुआ, उसके बाद भी एफसीआई में वर्कस टू प्रोग्राम चल रहा था जिस कारण 30 नवम्बर तक निर्धारित 20 प्रतिशत में से केवल 3 प्रतिशत ही चावल लग सका। उन्होंने बताया कि सीएमआर का कार्य 12 नवम्बर को चावल डिलीवरी का कार्य आरंभ हुआ, जिसके कारण समय पर उचित डिलीवरी नहीं हो सकी।
उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जीरी से चावल का निकासी अनुपात घटाकर किया जाए 64 प्रतिशत – प्रधान विनोद गोयल
आढ़ती व राईस मिलर्ज एसोसिएशन के प्रधान विनोद गोयल ने मुख्यमंत्री के सामने मांग रखी कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश का मौसम, पर्यावरण तकरीबन एक जैसा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरी से चावल का निकासी अनुपात 100 किलो में से 64 किलो क्षमता की गई जबकि हरियाणा में यह निकासी अनुपात 67 किलो है इसे हरियाणा में भी घटाकर 64 किलो किया जाए। इससे राईस मिलर्ज के साथ-साथ प्रदेश के किसानों को भी लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मांग पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
