नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा सरकार एवं हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (हरेड़ा) की ओर से अलग-अलग वर्ग के उपभोगताओं जिन्होंने सत्र 2016-17 के दौरान बिजली, ईधन की बचत के लिए अपनी सम्बन्धित इकाइयों, भवनों में विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाने में उत्कृष्टता हासिल की है। उनको विभाग द्वारा राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया जाना है। इसके लिए हरियाणा के सभी जिलों से आवेदन लिए जाएंगे। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने दी।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा औद्योगिक इकाइयों के लिए कुल लोड एक मेगावॉट या इससे अधिक पर प्रथम पुरस्कार 3 लाख रूपये, द्वितीय पुरस्कार 2 लाख रूपये तथा कुल लोड़ एक मेगावॉट से कम होने पर प्रथम पुरस्कार 2 लाख रूपये तथा द्वितीय पुरस्कार 1 लाख रूपये निर्धारित किया गया है।
इसी तरह वाणिज्यिक भवन, शॉपिंग मॉल, प्लाजा, होटल,अस्पताल, रिजॉर्ट आदि श्रेणी के लिए कुल लोड एक मेगावॉट या इससे अधिक होने पर प्रथम पुरस्कार 2 लाख रूपये, द्वितीय पुरस्कार एक लाख रूपये तथा कुल लोड़ एक मेगावॉट से कम होने पर प्रथम पुरस्कार एक लाख रूपये तथा द्वितीय पुरस्कार 50 हजार रूपये निर्धारित किया गया है।
सरकारी भवन या कार्यालय श्रेणी हेतू यहीं पुरस्कार राशि एलईडी, ग्राीन बिल्डिंग, गृहा रेटड या ईसीबीसी अनुसार भवन 5000 वर्ग फुट क्षेत्र वाले सरकारी भवन व कार्यालय जिनका कुल लोड़ 500 किलोवॉट से अधिक है उनके लिए प्रथम पुरस्कार 2 लाख तथा द्वितीय पुरस्कार एक लाख रूपये निर्धारित है। वहीं एलईडी, ग्रीन बिल्डिंग इत्यादि में कुल लोड 500 किलोवॉट से कम श्रेणी पर प्रथम पुरस्कार 1 लाख रूपये तथा द्वितीय 50 हजार रूपये निर्धारित किया गया है।
ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार की चौथी श्रेणी में संस्थान, संगठन व रिहायशी भवन श्रेणी में संस्थान एवं संगठन जैसे स्कूल, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षिणक संस्थान इत्यादि जहां कुल लोड 30 किलोवाट से अधिक हो उनमें प्रथम पुरस्कार 2 लाख रूपये द्वितीय एक लाख रूपये तथा 10 किलोवाट से अधिक लोड धारक आवसीय भवन सोसायटी के लिए 50 हजार रूपये दिए जाएंगे।
वहीं पांचवी श्रेणी नवोत्थान, नई तकनीकें, नवोत्थान एवं प्रचार के साथ आर0एण्ड0डी परियोजनाएं, ऊर्जा संरक्षण में अनुसंधान एवं नवाचार, ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट उर्जा एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए प्रथम पुरस्कार 2 लाख रूपये तथा द्वितीय पुरस्कार एक लाख रूपये निर्धारित किया गया है।