जिला प्रशासन द्वारा उपायुक्त आदित्य दहिया की अध्यक्षता में शनिवार को लघु सचिवालय के सभागार में नागरिक सेवाएं दिवस कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, कैशलैस अर्थव्यवस्था, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के बारे में सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों ने विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर नगराधीश ईशा काम्बोज भी उपस्थित रही।
उपायुक्त आदित्य दहिया ने कहा कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार जिला स्तरीय नागरिक सेवाएं दिवस कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। जिसमें कृषि विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना तकनीकी विभाग तथा पंचायत विभाग के माध्यम से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुच सकें। उन्होंने उक्त विभागों के अधिकारियों से कहा कि इन योजनाओं को लेकर भिन्न-भिन्न विभागों में जो अधिकारी व कर्मचारी सर्वेश्रेष्ठ कार्य करेगा, उन्हें जिला प्रशासन द्वारा स्वतन्त्रता दिवस व गणतन्त्र दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा। ऐसे अधिकारियों का नाम उपायुक्त कार्यालय में भेजे।
कार्यक्रम में कृषि विभाग के उपमंडल अधिकारी डा. सुनील बजाड ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2016 में खरीफ सीजन में जिला के 42467 किसानों ने बीमा करवाया जिसके तहत करीब 12 करोड 23 लाख रुपये की राशि प्रीमियम के रूप में प्राप्त हुई। उक्त सीजन में 72 गांव के किसानों को 15 करोड 17 लाख रुपये की राशि मुआवजे के रूप में प्राप्त हुई तथा 2 किसानों को 78 हजार 518 रुपये की राशि मुआवजे के रूप में मिली है।
इसी प्रकार रबी सीजन में 41 हजार 93 किसानों ने बीमा करवाया और 6 करोड 11 लाख 46 हजार रूपये की राशि प्रीमियम के रूप में प्राप्त हुई, उक्त सीजन में 2500 लाभ पात्रों को करीब 2 करोड 24 लाख रुपये की राशि मुआवजे के रूप में मिली है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में खरीफ सीजन में 43034 किसानों ने फसल बीमा करवाया, जिसके तहत 10 करोड 22 लाख रुपये का प्रीमियम प्राप्त हुआ तथा रबी सीजन में 38550 किसानों ने फसल बीमा करवाया, जिसके तहत 5 करोड 60 लाख रुपये का प्रीमियम प्राप्त हुआ।
इसी प्रकार हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन करनाल के जिला कार्यक्रम प्रबंधक राम भगत ने दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण बेरोजगार युवक एवं युवतियों को कौशल विकास की प्रशिक्षण दिलवाकर प्राईवेट सैक्टर में रोजगार मुहैया करवाया जाता है तथा प्रशिक्षित युवा अपना स्वरोजगार भी स्थापित कर सकता है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 880 युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य मिला था, जिला में ना केवल इस लक्ष्य को प्राप्त किया गया बल्कि 394 युवाओं की प्राईवेट सैक्टर में नौकरी भी दिलवाई गई।
कार्यक्रम में जिला सूचना अधिकारी महिपाल सिकरी ने पॉवर प्वाईंट के माध्यम से कैशलैस लेन-देन की विधि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला में 2550 पीओएस मशीनें उपलब्ध है तथा फरवरी माह तक विभिन्न बैंकों द्वारा करीब 4 लाख रुपे कार्ड वितरित किए जा चुके है और एक करोड 20 लाख 51 हजार 453 रुपये की डिजिटल ट्राजेक्शन से हुई है। इस अवसर पर नगर निगम के नगरीय परियोजना अधिकारी प्रवीन कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का जिला में एक जून से 31 जुलाई 2017 तक डिमांड सर्वे हुआ था, जिसमें 8724 आवेदन पत्र हुए, इनमें से करीब 6044 आवेदन पत्र स्वीकृत हो चुके है तथा शेष आवेदकों से कागजात पूरे करवाए जा रहे है, जल्दी ही सम्बन्धित आवेदकों को मकान राशि उपलब्ध करवा दी जाएगी।
