- कटे BPL वालों को राहत की उम्मीद, 2 अक्टूबर तक पूरा होगा काम
करनाल ब्रेकिंग न्यूज : हरियाणा में परिवार पहचान पत्र (PPP) की वेरिफिकशेन अब सरकार ग्राम सभाओं के जरिए करवाएगी। जिले में अगले सप्ताह में ये वेरिफिकेशन शुरू होनी है। इसके लिए ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन होगा। इन ग्राम सभाओं के माध्यम से परिवार पहचान पत्र से जुड़ी जरूरी डिटेल जुटाई जाएगी।
प्रशासन के अनुसार, इसमें किसी भी लाभार्थियों को नहीं बुलाया जाएगा और न ही कोई करेक्शन होगी। इसका मकसद है कि जमीनी स्तर पर सिर्फ असल लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। ग्राम पंचायत हर लाभार्थी की आय एवं व्यवसाय से जुड़ी डिटेल जुटाकर रिपोर्ट बनाएगी। इसी आधार पर नए बीपीएल की सूची बनेंगी। यदि किसी की आय या संपत्ति ज्यादा मिली, तो बीपीएल कट जाएगा।
इसका एक कारण ये भी हैं कि अधिकांश लोगों के बीपीएल कट गए। इनमें से किसी पीपीपी धारक की आय बढ़ा दी गई, तो किसी का चार पहिया वाहन अपडेट कर दिया गया। ऐसे लोग उन आपत्तियों को हटवाने के लिए सीएससी सेंटरों पर चक्कर लगाते रहे। अब उनके लिए ये मौका होगा और वेरिफिकेशन पर उनको बीपीएल सुविधा मिल सकेगी।
पीपीपी में चार पहिया बना परेशानी
प्रदेशभर में पीपीपी में चार पहिया वाहन की शर्त आमजन के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। यदि सरकार मात्र ये शर्त मे ढील दे देती है, तो आमजन के लिए राहतभरी साबित हो सकती है। वरना इस शर्त के कारण पीपीपी में अकिंत चार पहिया वाहन वाली शर्त आमजन के लिए सिर दर्द बनी परेशानी दूर होना नामुमकिन है।
इस पर क्रीड से जिला मैनेजर रविंद्र बिश्नोई का कहना है कि अगर किसी लाभार्थी के पीपीपी में चार पहिया वाहन शो कर रहा है। वे पोर्टल के जरिए रिक्वेस्ट डलवा सकते हैं और और तय मापदंडों को पूरा कर जरूरी दस्तावेज उपलब्ध करवाए।
2 अक्टूबर तक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी
अब सरकार एवं प्रशासन की ओर से 2 अक्टूबर तक वेरिफिकेशन एवं डेटा अपडेट का कार्य प्रक्रिया पूरी की जानी है। सिरसा में सोमवार तक ग्राम सभा वेरिफिकेशन करना शुरू करेगी। अधिकांश लोगों के बीपीएल कट गए हैं, ऐसे में उनकी परेशानी बढ़ गई है।
इसे लेकर इनेलो ने भी सदन में मुद्दा उठाया और प्रदर्शन किया था। विधायकों ने सदन में मुद्दा उठाया कि चुनाव के समय भारी संख्या में लोगों के बीपीएल बना दिए गए और बाद में उनके बीपीएल काट दिए गए। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वयं संज्ञान लिया और अब सरकार ने ये जमीनी स्तर पर वेरिफिकेशन करवाने का निर्णय लिया है।
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