खबर का असर,ओवरलोड़ वाहनों पर प्रशासन अब कसेगा शिकंजा,देरी से पर जागा प्रशासन

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ओवरलोडिंग वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने प्रदेश में व्याप्त अंतर्राज्यीय सीमाओं में 18 जगहों पर आवेरलोड वाहनों की नए तौर-तरीकों से सघन चैकिंग करने की रणनीति बनाई है। करनाल जिला में उत्तर प्रदेश सीमा की परिधि में लोकेशन रहेगी, जहां नई चैक पोस्ट स्थापित की जाएंगी। चैकिंग का कार्य चालू मास से ही प्रभावी हो जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त डॉ. आदित्य दहिया ने आज स्थानीय लघुसचिवालय के सभागार में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में दी। बैठक में पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने भी भाग लिया।
 
उपायुक्त ने बताया कि स्थापित की जाने वाली चैक पोस्ट के लिए पुलिस विभाग के ए.एस.आई., मुख्य सिपाही, सिपाही के अलावा विभिन्न विभागो से अधीक्षक, उप अधीक्षक, सहायक, लिपिक व ड्राईवर जैसे कर्मचारियों के नाम, पते लेकर डाटा तैयार किया जा रहा है। डयूटी के लिए इन कर्मचारियों की टीमें बनाई जाएंगी, 24 घण्टे की डयूटी मेें प्रत्येक टीम 8-8 घण्टे की शिफ्ट में कार्य करेगी। प्रत्येक टीम का एक इंचार्ज होगा। टीम में शामिल कर्मचारी की डयूटी मास में एक बार लगेगी, जो 3 दिन के लिए होगी। डयूटी रोस्टर लघु सचिवालय स्थित डी.आई.ओ. ऑफिस से बनेगा। किसकी डयूटी कौन से दिन व शिफ्ट में आएगी, यह सब रैंडम्ली होगा। इसके लिए परिवहन विभाग से एक साफ्वेयर उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रत्येक कर्मचारी चैकिंग के दौरान अपने नाम का बैज़ लगाएगा और अपने गले में पहचान पत्र रखेगा।

 इस संबध में ओर जानकारी देते हुए उन्होने बताया कि ओवरलोडिड यानि अधिभारित वाहनों की चैकिंग के लिए चैक पोस्ट की व्यवस्था पंचायती राज विभाग के कार्यकारी अभियंता की ओर से की जाएगी। इसके लिए पहचान की गई सभी लोकेशन्स पर पोर्टल कैबिन स्थापित किए जाएंगे, इनका व्यय परिवहन विभाग वहन करेगा। प्रत्येक चैक पोस्ट की मॉनिटिरिंग सी.सी.टी.वी. कैमरा तथा ड्रोन से की जाएगी। सभी जगह वे-ब्रिज यानि भारतोलन कांटे लगेंगे। टीम कर्मचारियों के लिए वाहनों की व्यवस्था भी की जाएगी। चैकिंग का कार्य खनन क्षेत्र के 5 किलोमीटर में रहेगा।

 ओवरलोड वाहनों के चालान करने की प्रक्रिया बारे उन्होने बताया कि पूरे प्रदेश में यह कार्य ई-चालानिंग से होगा, इसके लिए हाथ में रखे जाने वाले एंड्रायड बेस्ड टैबलेट प्रयोग में लिए जाएंगे। वाई-फाई थर्मल प्रिंटर से चालान की स्लिप या पर्ची निकलेगी। उन्होने बताया कि चालान करने की पावर पुलिस विभाग के उप निरीक्षक, खनन अधिकारी व इसके निरीक्षक, आबकारी एवं कराधान विभाग के निरीक्षक, पंचायती राज, लोक निर्माण (बी. एंड आर.), कृषि विपणन मण्डल जैसे विभागों के कार्यकारी व उप मण्डल अभियंता, डी.डी.पी.ओ., बी.डी.पी.ओ., राजस्व विभाग के डी.आर.ओ., तहसीलदार व नायब तहसीलदार, आई.एस.बी.टी. नई दिल्ली (हरियाणा रोडवेज़) के एफ.एस.ओ., खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उप निरीक्षक तथा वन विभाग के डी.एफ.ओ., रेंजर, स्वास्थ्य, जन स्वास्थय व कृषि जैसे विभागों के अधिकारियों की रहेगी। उन्होने बताया कि इस कार्य के नोडल ऑफिसर अतिरिक्त उपायुक्त रहेंगे। उपायुक्त ने यह भी बताया कि डयूटी के मामले में चूक या लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
 बैठक में डी.एस.पी. घरौण्ड़ा वीरेन्द्र सिंह, कार्यकारी अभियंता पंचायती राज रामफल, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी महीपाल सीकरी, सहायक जिला सूचना अधिकारी परमिन्द्र सिंह, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सहायक सचिव राज कुमार, खनन विभाग की प्रतिनिधि मंजू गुप्ता, एस.एच.ओ. खनन रमेश कुमार, आई.टी.ए. कार्यालय के निरीक्षक जोगिन्द्र ढुल भी उपस्थित थे।
बैठक में पश्चात उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने खनन व आर.टी.ए. कार्यालय के अधिकारियों के साथ करनाल-मेरठ रोड़ पर स्थापित किए जाने वाले नाके यानि चैक पोस्ट की लोकेशन्स को देखा।
ये रहेंगी लोकेशन्स- सहकारी चीनी मिल के सामने, मंगलौरा स्थित इंटर स्टेट चैक प्वाईंट, लालूपुरा चौक, बहलोलपुर गावं चौक तथा फरीदपुर मोड पर चैक पोस्ट बनाई जाएंगी।

 

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