सीटू व सर्वकर्मचारी संघ के नेतृत्व में प्रदेश की 20 हजार के करीब आंगनवाड़ी वर्कर्स व हैल्पर्स करनाल में आक्रेाश रैली में शामिल हुई। यूनियन ने फैसला किया कि सरकार बातचीत कर मांगों को लागू करे। वर्कर्स व हैल्पर्स ने करनाल में ही डेरा डाल दिया है। साथ ही सरकार को चेतावनी दी है कि कल 11 बजे तक सरकार कोई रूख स्पष्ट नहीं करती है तो फिर आर-पार के संघर्ष का ऐलान होगा।
आगंनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स यूनियन हरियाणा रजि.1442 की प्रदेश अध्यक्ष संतोष रावल, कार्यकारी अध्यक्ष मधु शर्मा, महासचिव शकुन्तला ने कहा कि राज्य सरकार हमारे संयम की परिक्षा न ले। स मानजनक समझौता करे। हम भीख नहीं मांग रहे बल्कि अपने काम की मजदूरी मांग रहे हैं। उन्होने कहा कि प्रदेश के मु यमंत्री द्वारा 1 मार्च को आंगनबाड़ी वर्कर्स व हैल्पर्स के वेतन में बढ़ौतरी की घोषणा अप्रायप्त है, नाकाफी है, इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
हरियाणा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को आज 16900 रूपये प्रतिमाह मिलते हैं यह तो कम से कम मिलना ही चाहिए। वहीं हैल्पर्स को भी कम से कम अकुशल श्रेणी के श्रमिक की कैटैगरी में डाला जाना चाहिए ताकि उसका वेतन कम से कम 9258 रूपये बने। आक्रोश रैली को आंगनवाड़ी फैडरेशन की राष्ट््रीय अध्यक्ष उषा रानी, महासचिव ए.आर.सिंधु, सीटू के प्रदेश महासचिव जयभगवान, अध्यक्ष सतबीर सिंह, सर्व कर्मचारी संघ के राज्य ऑडिटर सतीश सेठी, प्रैस सचिव इन्द्र बधाना, ओम प्रकाश सिंहमार, जनवादी महिला समिति की राज्य महासचिव सविता, आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा की कोषाध्यक्ष सुनीता, यूनियन नेताओं देवेन्द्री शर्मा, सरस्वती, उर्मिला रावत, बीरो देवी, सुनीता, कृष्णा जांगड़ा, रेखा, सुमन उचाना कमलेश आदि नेताओ ने भी संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि सरकार हमाारी मांगो को पूरा करे हमारी मांग यह भी है कि मिनी आंगनबाड़ी वर्कर को भी समान वेतन दिया जाए जिसको अभी आधा ही वेतन मिलता है जबकि वह हैल्पर का भी काम करती है। संगठन नेताओ ने कहा कि रिटायरमैंट लाभ व रिटायरमैंट पैंशन बारे सरकार कोई शब्द नहीें बोल रही है। इसी प्रकार हैल्पर से वर्कर व वर्कर से सुपरवाईजर की पदोन्नति कम से कम 50 फीसदी हो व इसमें किसी प्रकार की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। केवल सिनियरटी ही पदोन्नति का आधार हो।
मदर ग्रुप वर्कर्स के बकाया वेतन का भूगतान हो व उनके मेहनताने में बढ़ौतरी हो। विभाग में समायोजित क्रेच वर्कर्स को बकाया वेतन सहित नियुक्ति पत्र विभाग जारी करे। वहीं निजीकरण की तमात प्रक्रिया सरकार रोके।आन्दोलनकारियों ने करनाल में डेरा डाल दिया है व प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि यूनियन के साथ बातचीत कर मांगों का हल करे वरना कल 11 बजे आर-पार के आन्दोलन की घोषणा होगी।
